मोदी सरकारची उद्दीष्टपूर्ती : अडीच कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड वाटप, कसा गाठला टप्पा ?

मुंबई : 2020 च्या अर्थसंकल्पात देशातील अडीच कोटी शेतकऱ्यांना (KCC) किसान क्रेडिट कार्ड वाटपाचे उद्दीष्ट (Central Government) मोदी सरकारने समोर ठेवले होते. अखेर हे उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे. अवघ्या 20 महिन्यांमध्ये हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात आलेले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड हे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी फेब्रुवारी 2020 या दिवशी केंद्राने विशेष मोहीम सुरू केली होती. त्यानुसार या मोहिमेअंतर्गत 2.51 कोटीहून अधिक केसीसी जारी करण्यात आले असून, मंजूर पतमर्यादा 2,64,528 कोटी रुपये असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सांगितले आहे.

सर्व शेतकऱ्यांना केसीसीचा फायदा मिळावा जेणेकरून त्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागणार हा त्यामागचा उद्देश होता. एनएसएसओ (NSSO)नुसार आंध्र प्रदेशवर सावकारांकडून प्रत्येक शेतकऱ्यामागे सरासरी 61,032 रुपये कर्ज आहे. म्हणूनच सरकार किसान क्रेडिट कार्ड मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून शेतीसाठी सर्वात स्वस्त कर्ज उपलब्ध होईल. मात्र बँकिंग क्षेत्राची मानसिकता शेतकरीविरोधी आहे, त्यामुळे सरकारी दबाव असूनही शेतकऱ्यांना शेतीचे कर्ज सहजासहजी मिळत नाही ही वस्तूस्थिती आहे.

पंतप्रधान सन्मान निधी योजनेतील शेतकऱ्यांचा समावेश

पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत देशातील 11.45 कोटी शेतकऱ्यांचा आधार कार्ड, महसूल रेकॉर्ड आणि बँक खाते क्रमांकाचा डेटाबेस केंद्र सरकारकडे आला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 6000 रुपयांच्या योजनेचा लाभ मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहभागाला यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत केसीसीसाठी पंतप्रधान किसान योजनेच्या अर्जदारांचा लाभार्थी असेल तर बँकेवर त्याचा फारसा संबंध उरलेला नाही. तो अशा अर्जदार शेतकऱ्याला त्रास देऊ शकत नाही. पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे आणि त्याची प्रत्येक नोंद केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पडताळून पाहिली आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत काय झाला बदल

मोफत प्रक्रिया : केंद्र सरकारने तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जासाठीचे सेवा शुल्क आणि प्रक्रिया शुल्क रद्द केले आहे. पूर्वी केसीसी तपासणी आणि लेझर फोलिओ तयार करण्यासाठी शुल्क आकारले जात होते. त्याची किंमत 3 ते 4 हजार पर्यंत होती. एखाद्या बँकेने अजूनही एखाद्या शेतकऱ्यावर शुल्क आकारले तर कारवाई करता येते.

हमी नसलेल्या कर्जाच्या मर्यादेत वाढ : किसान क्रेडिट कार्डमध्ये शेतकऱ्यांना विनाहमी लागवडीसाठी एक लाख 69 हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची तरतूद आहे. पूर्वी ही मर्यादा केवळ एक लाख रुपयांपर्यंत होती. सावकारांच्या कचाट्यात अन्नदाता पडू नये म्हणून सरकारने हे विनाहमी कर्ज देत आहे.

दोन आठवड्यांत पास होण्याचा आदेश : केंद्र सरकारने बँकांना अर्ज स्वीकारल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत केसीसी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न केल्याबद्दल तक्रार आल्यास बँकेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली जाते. केसीसी तयार करण्यासाठी केवळ ओळखपत्रे, निवास प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड, जमीन रेकॉर्ड आणि फोटो द्यावे लागतील. दरम्यान, बँकेला केसीसी करावे लागेल.

स्वस्त कर्जाचा पुरवठा

किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाचा (कर्ज) व्याजदर 9 टक्के आहे. परंतु सरकार 2 टक्के अनुदान देते. त्यामुळे त्याचा दर 7 टक्क्यांपर्यंत खाली येतो. वेळेवर पैसे परत करणाऱ्यांना आणखी 3 टक्के सूट मिळते. एकूणच तुम्ही वेळेवर बँकेत पैसे परत करत असाल तर 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज मिळत नाही.

कृषी पतपुरवठ्याचे उद्दीष्ट किती आहे?

केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात 16.5 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज (शेतकर्ज) वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. विशेषत: डेअरी आणि फिशरीजमध्ये गूंतवणूक करणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पंतप्रधान किसान योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांनी केसीसी योजनेचा लाभ घ्यावा असे सरकारचे अवाहन आहे. ज्यामुळे सावकाराकडून अधिकच्या व्याजदराने कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही.

आतापर्यंत कर्जाचे वाटप

कृषिमंत्री तोमर यांच्या मते चालू आर्थिक वर्षात केसीसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 14 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. भारत सरकार कृषी क्षेत्राला स्वावलंबी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे यामध्ये किसान क्रेडिट कार्डची भूमिका महत्त्वाची आहे. (Union Government aims to distribute Kisan Credit Cards to 2.5 crore farmers in the country)

संबंधित बातम्या :

शेतकऱ्यांनो गारपीट, वादळाचा विमा हप्ता बॅंकेतच जमा करा अन्यथा….

विमा अर्ज ऊसाच्या फडात आज केंद्रातील अधिकारी थेट नांदेडात

जनावरांची ऑनलाईल खरेदी-विक्री, शेतकऱ्याला लाखोंचा गंडा ; अशी घ्या काळजी