Cotton Import Duty: सरकारचं धोरण अन् शेतकऱ्याचं मरण, तुरीनंतर कापसाबाबत मोठा निर्णय
कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याने संपूर्ण हंगामात कापसाचे दर हे चढेच राहिललेले आहे. एवढेच नाही तर विक्रमी दरही याच हंगामात मिळाला आहे. कापूस उत्पादन घटूनही चांगले दर मिळाल्याने सर्वकाही सुरळीत होते पण केंद्राच्या एका निर्णयाचा पुन्हा शेतकऱ्यांना फटका बसलेला आहे. यापूर्वी तूर आयातीचा कालावधी वाढवल्याने तुरीच्या दरात घट झाली तर आता हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात कापसाला विक्रमी दर मिळत असतानाच त्याच्यावरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
मुंबई : कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याने संपूर्ण हंगामात कापसाचे दर हे चढेच राहिललेले आहे. एवढेच नाही तर (Record Break Rate) विक्रमी दरही याच हंगामात मिळाला आहे. (Cotton Crop) कापूस उत्पादन घटूनही चांगले दर मिळाल्याने सर्वकाही सुरळीत होते पण केंद्राच्या एका निर्णयाचा पुन्हा शेतकऱ्यांना फटका बसलेला आहे. यापूर्वी तूर आयातीचा कालावधी वाढवल्याने तुरीच्या दरात घट झाली तर आता हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात कापसाला विक्रमी दर मिळत असतानाच त्याच्यावरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय (Central Government) केंद्र सरकारने घेतला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय सरकार घेत असल्याचे भासवले जात आहे तर दुसरीकडे न भरुन निघणार असे निर्णय घेतले जात आहेत. सरकारच्या या दुटप्पी धोरणाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होत आहे.
कापसाच्या दरात प्रथमच घट
यंदाचा हंगाम सुरु झाल्यापासून कापसाच्या दरात वाढच होत गेली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूरर्वी आयात शुल्कबाबत निर्णय घेतला आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत परदेशातून येणाऱ्या कापसाला आयात शुल्क लागू केले जाणार नाही. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात कापसाची आवक होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या मागणीत घट होऊन दरही घसरु लागले आहेत. यंदाच्या हंगामात कापसाला 12 हजार क्विंटलपर्यंतचा विक्रमी दर मिळाला होता. शिवाय अंतिम टप्प्यात कापूसच शिल्लक नसल्याने दरात वाढ ही सुरुच होती. मात्र, दोन दिवसांपासून चित्र बदलले आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान कापड व्यापाऱ्यांचा फायदा
केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या नव्हे तर कापड व्यापाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. आयात शुल्क माफ केल्यामुळे व्यापाऱ्यांची गरज ही आयात होणाऱ्या कापसावरच भागणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या कापसाला विचारणार कोण अशी स्थिती निर्माण होईल. सध्या कापसाला 8 ते 10 हजार रुपये क्विंटलपर्यंतचे दर आहेत. पण केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर देशातील अनेक भागांत कापसाचे भाव कोसळू लागले आहेत. त्यामुळे आता येत्या काळात आपल्या पिकांना चांगला भाव मिळणार नाही, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनीही आवाज उठवला आहे.
विक्रमी दर मिळूनही शेतकऱ्यांचे नुकसानच
यंदाच्या हंगामात कापसाला विक्रमी दर याचा मोठा गाजावाजा झाला आहे. पण प्रत्यक्षात यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा हा झालेलाच नाही. कारण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कापसाचे उत्पादन निम्यापेक्षा अधिकने घटले आहे. शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले यांनी सांगितले की,एक क्विंटलऐवजी अर्धा क्विंटलचे उत्पादन झाले आहे. तर आता अशा घोषणेमुळे बाजारात दबाव निर्माण होतो परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. केवळ घोषणा झाली तरी निम्म्याने घटते ही वस्तुस्थिती आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा निर्णय
कापसावरील आयात शुल्क हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा अखिल भारतीय किसान सभेने निषेध केला आहे. यामुळे चीन, ब्राझील, अमेरिका आणि इतर ठिकाणांहून कमी दरात कापसाची आवक होईल, परिणामी देशातील कापूस हा कवडीमोलाने विकला जाईल. यामुळे देशातील त्रस्त कापूस उत्पादक चिंतेत आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळात तेरावा अशी परस्थिती झाली आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती उत्पादनात घट झाली असतानाच अशा निर्णयामुळे सरकारच्या धोरणावर अखिल भारतीय किसान सभेने संशय उपस्थित केला आहे.
संबंधित बातम्या :
Lemon Rate : सब गोलमाल..! उत्पादकांपेक्षा व्यापारीच मालामाल, काय आहे बांधावरची स्थिती?
Watermelon : कलिंगडला ‘विकेल ते पिकेल’ अभियानाचा आधार, शेतकऱ्यांनी कसा घ्यायचा लाभ? वाचा सविस्तर
