लघू सिंचन प्रकल्पातील पाणी मुरतंय कुठं? ना शेती क्षेत्र ओलिताखाली ना प्रकल्पातून पाण्याची वहीवाट

यवतमाळ : लघू (Irrigation Project) सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीचा खरा उद्देश हा शेतीला पाणी मिळावे आणि (Water for agriculture) ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ व्हावी हाच होता. मात्र, सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीपासूनच याकडे अर्थर्जनाच्या उद्देशाने पाहिल्याने ना उद्देश साध्य झाला ना प्रकल्पाची उभारणी झाली. यवतमाळ जिल्ह्याच्या नेर तालुक्यातील सिरसगाव पांढरी येथे 1999 साली लघू सिंचन प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली.  14 किलोमीटर पर्यंत असलेल्या प्रकल्पाच्या कॅनल द्वारे 8 गावातील हजारो (Farmer) शेतकऱ्यांना कॅनल द्वारे ओलित होईल यासाठी या प्रकल्पाची उभारणी झाली मात्र 4 .5 किलोमीटरच्या पुढे कॅनल द्वारे सिंचन झाले नाही त्यामुळे करोडो रुपयांचा खर्च प्रकल्पावर आणि त्याच्या डागडुजी वर होतेय ते कुणासाठी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे .

दुरुस्ती रखडल्याने पाण्याचा अपव्यय

शिरसगाव ते खानापूर असा 14 किलोमीटर पर्यंत या लघु सिंचन प्रकल्पाचे कॅनल आहे. मात्र, कॅनल मध्ये मोठ मोठी झाडं, झुडपं आणि जंगली गवत आहे. त्यामुळे पाण्याची वहवाटच बंद झालेली आहे. शिवाय प्रकल्प उभारणीनंतर कधीही डागडुजी नीटपणे न झाल्यामुळे 14 किलोमीटर लांब असलेल्या कॅनलच्या पाण्याचा प्रवास हा 4.5 किलोमीटरवर थांबतो आहे. पुढे झाड झुडपं आणि जमिनीच्या समतल झालेला कॅनल कित्येक वर्षे दुरुस्ती न झाल्यामुळे पुढे कॅनल चे पाणी नाल्यात वाहून जाते. तर दुसरीकडे शेतकरी 20 वर्षा पासून सिंचनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

धरण उशाला अन् कोरड घशाला

नेर तालुक्यातील सिरसगाव पांढरी येथे 14 किलोमीटर लघू सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. मात्र, बांधणीनंतर एकदाही शेवटच्या शेतकऱ्याला याचा लाभ झालेला नाही. शेतातून कॅनल तर गेला आहे पण एकदाही पिकासाठी याचा उपयोग झालेला नाही. कॅनल च्या शेवटच्या टोकवरच्या शेतकऱ्यांना कधीच डोळ्याने कॅनल चे पाणी पाहायला मिळाले नाही कॅनल मधून सोडलेले पाणी 4. 5 किलोमीटर च्या पुढेच्या शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने शेताजवळून कॅनल जाऊनही त्याचा उपयोग काय असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहे .

रब्बी हंगामातच सोडले जाते पाणी

रब्बी हंगामासाठी आठवड्यातुन 1 दिवस पाणी कॅनल मध्ये सोडले जाते मात्र पुढे सोडलेले पाणी कुठं जाते याची दखल कुणीही कॅनल वर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी घेत नाही. या 14 किलोमीटर च्या कॅनल मधील माती काढणे झाड झुडपं साफ करणे डागडुजी करणे यासाठी दरवर्षी शासन 8 ते 9 लाख रुपयांचा खर्च करते ते पैसे कुठं जातात हा प्रश्न आहे. शेतीसाठी राखीव असलेले पाणी सोडले तर जात आहे पण शेवटच्या शेतकऱ्याला अद्यापपर्यंत लाभ मिळालेला नाही.

संबंधित बातम्या :

Nagpur Market : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मिरची उत्पादनात घट, ग्राहकांना वाढीव दराचा ‘ठसका’

राज्यातील कृषी शिक्षण धोरणामध्येच होणार बदल, कशामुळे ओढावली नामुष्की? वाचा सविस्तर!

Nagpur: शासकीय केंद्रावरही नाही तुरीला दराची हमी, शेतकऱ्यांचा कल खुल्या बाजारपेठेकडेच