‘ई-पीक पाहणी’ न केल्यास काय होणार ? मुदतीमध्ये आणखीन वाढ

आता नोंदणी केलीच नाही तर शेतकऱ्यांचे काय नुकसान होणार का असा सवाल ग्रामीण भागात विचारला जात आहे. शिवाय सध्या रब्बी हंगामाला सुरवात होत असून या हंगामातील पीकांच्या नोंदीही होण्याच्या दृष्टीने ई-पीक पाहणीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. या माध्यमातून जर नोंदणीच नाही केली तर काय? याविषयी आपण जाणून घेऊ या

संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Oct 21, 2021 | 5:17 PM

राजेंद्र खराडे: लातूर : ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Pik Pahani) ची मोहीम अंतिम टप्प्यात आली तरी याबाबत शंका ह्या कायम आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या पीकाची नोंद ही या ई-पीक पाहणीच्या अॅपमध्ये करायची आहे. मात्र, या (State Government) राज्य सरकारच्या महत्वाच्या मोहिमेला सुरवात झाल्यापासून वेगवेगळे तर्क मांडले जात आहेत. आता नोंदणी केलीच नाही तर शेतकऱ्यांचे काय नुकसान होणार का असा सवाल (Rural Area) ग्रामीण भागात विचारला जात आहे. शिवाय सध्या रब्बी हंगामाला सुरवात होत असून या हंगामातील पीकांच्या नोंदीही होण्याच्या दृष्टीने ई-पीक पाहणीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. या माध्यमातून जर नोंदणीच नाही केली तर काय? याविषयी आपण जाणून घेऊ या…

ई-पीक पाहणीचा उद्देशच असा आहे की, शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या पीकाची अचूक नोंद ही शासन दरबारी व्हावी. शिवाय ही नोंद स्व:ता शेतकऱ्यानेच करायची आहे. त्यामुळे अचूक नोंद होईल आणि वेगवेगळ्या योजनांचा, अनुदानाचा फायदा घेण्यास सुलभता येईल. मात्र, 15 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या मोहिमेत अडचणी आल्या. अनेकांनी ही पध्दत शासनानेच राबवावी अशी मागणीही केली. एकीकडे असे असले तरी दुसकरीकडे राज्यातील तब्बल 90 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी ही केली आहे.

आता नोंदणी केलीच नाही तर

ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून पीकाची नोंद केली, आपोआपच पिकांची नोंद ही सातबारा उतारऱ्यावर येणार आहे. मात्र, ही नोंद तांत्रिक अडचणीमुळे किंवा शेतकऱ्याने केली नाही तर काय ? असा सवाल अनेकांच्या मनात आहे. तर पिकांची नोंद झाली नाही तरी त्या संबंधित शेतकऱ्याला सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. महसूल किंवा कृषी विभागाचे अधिकारी हे त्या शेतकऱ्यांची पीक पाहणी करणार आहेत. यंदा ई-पीक पाहणीचे पहिलेच वर्ष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होत असतील पण घाबरुन न जाता ई-पीक पाहणी अद्यापही केली नसेल तर इतराच्या मदतीने करता येणार आहे.

पुन्हा मुदतवाढ

ई-पीक पाहणीच्या मोहीमेला सुरवात होऊल दोन महिन्याचा कालावधी हा लोटलेला आहे. आता पर्यंत 90 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी ही केलेली आहे. मध्यंतरी अतिवृष्टी आणि पावसामुळे नोंदणी करणे अवघड झाले होते म्हणून 14 ऑक्टोंबरपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली होती. यादरम्यान शेतकऱ्यांनी वाढीव मुदतीचा फायदाही घेतला. आता रब्बी हंगामाला सुरवात होत आहे. त्यामुळे या हंगामातील पिकांचीही नोद होण्याच्या दृष्टीने 30 ऑक्टोंबरर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे रब्बी पिकांचीही नोंद होईल आणि शेतकऱ्यांचाही सहभाग हा वाढणार आहे.

तर महसूलचे अधिकारी करणार मदत

शेतकऱ्यांना या अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर करता येत नाही अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. आता ई-पीक पाहणीसाठी तलाठी हे शेतकऱ्यांना मदत करणार आहेत. एवढेच नाही तर पिकांची नोंद कशी करायची याचे मार्गदर्शनही करणार आहेत. त्यामुळे सातबारा हा कोरा राहणार नाही. आणि योजनांचा लाभही शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. आता 30 ऑक्टोंबरपर्यंत उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नोंदी करुन शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.

‘ई-पीक पाहणी’चे असे आहेत फायदे

1) ‘ई-पीक पाहणी’ या अॅपमुळे शेतकऱ्यांच्या पीक पेरणीची अचूक नोंद होणार आहे. यामुळे ना शेतकऱ्याचे नुकसान होणार आहे ना सरकारची फसवणूक. 2) या अॅपरील नोंदीमुळे राज्यात, देशात एखाद्या पिकाचा पेरा किती झाला आहे याची अचूक आकडेवारी एका क्लिकर उपलब्ध होणार आहे. 3) पिकाच्या अचूक आकडेवारीमुळे उत्पादनाबद्दल अंदाज बांधता येतो. यावरुन भविष्यात बी-बियाणे लागणारे खत हे पण उपलब्ध करुन देता येणार आहे. शेतावरील गटावर झालेल्या पीक नोंदीचा फायदा हा देशात कीती क्षेत्रावर कीती ऊत्पन्न झाले हे सांगण्यासाठी देखील होणार आहे. 4) पिकाच्या छायाचित्रामुळे किती अक्षांश: आणि किती रेखाअंशावर कोणत्या पिकाचा पेरा झाला आहे हे समजले जाणार आहे. 5) एका मोबाईलहून 20 शेतकऱ्यांच्या नोंदी करता येणार आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मोबाईल नसतो त्यामुळेच अशा प्रकारची सोय करण्यात आली आहे. (What if you don’t inspect the e-crop? Questions in the minds of farmers)