GST कपातीचा फटका इलेक्ट्रिक कारला बसणार?, ईव्ही उद्योग मंदावणार?

देशातील ईव्ही उद्योगाचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. GST प्रणाली सोपी करण्यासाठी केंद्र सरकार 2 स्लॅब हटवणार आहे. आता चार स्लॅबऐवजी फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के स्लॅब शिल्लक राहतील. पण, यामुळे ईव्ही उद्योगाला कसा फटका बसेल, याविषयीची माहिती पुढे जाणून घ्या.

केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या छोट्या कारवरील GST कपातीचा फटका इलेक्ट्रिक कारला बसू शकतो. या करकपातीमुळे देशातील ईव्ही उद्योगाचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. एचएसबीसी इन्व्हेस्टमेंट रिसर्चच्या अहवालात याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

एचएसबीसीच्या ताज्या अहवालानुसार, सरकारने छोट्या कारवरील GST कमी केल्यास इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना धक्का बसू शकतो. छोट्या कारवरील कर कमी केल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सध्याचा किमतीचा फायदा कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे ईव्ही क्षेत्राचा वेग कमी होऊ शकतो.

केंद्र सरकारने प्रस्तावित नवीन GST प्रणालीअंतर्गत दोन स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. GST मधून सरकार 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचे स्लॅब काढून टाकणार आहे. याशिवाय छोट्या कारवरील GST 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो, तर मोठ्या कारवरील सेस काढून 40 टक्के नवा विशेष दर लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे छोट्या कारच्या किमती तब्बल 8 टक्क्यांनी तर मोठ्या कारच्या किमती 3 ते 5 टक्क्यांनी कमी होतील.

GST कपातीमुळे पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची मागणी वाढेल आणि रोजगारही वाढेल, परंतु यामुळे नजीकच्या भविष्यात सरकारी महसुलातही घट होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.

सरकारला फटका बसणार का?

अहवालानुसार, पहिली परिस्थिती अशी असू शकते की दुचाकी उत्पादक नफ्यात असतील. विशेषतः देशांतर्गत कंपन्यांना अधिक फायदा होईल. मात्र, यामुळे सरकारला सुमारे चार ते पाच अब्ज डॉलरच्या महसुलाचे नुकसान होणार आहे.

दुसरी परिस्थिती अशी असू शकते की, सर्व वाहनांवरील GST 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यावा, पण सेस कायम ठेवावा. यामुळे वाहनांच्या किमती तब्बल 6 ते 8 टक्क्यांनी कमी होतील, मात्र सरकारचे 5 ते 6 अब्ज डॉलरचे नुकसान होणार आहे. परंतु या कपातीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) किंमतीचा फायदा कमी होईल, ज्यामुळे भारतात त्यांची विक्री कमी होऊ शकते.

कमीत कमी संभाव्य, पण तिसरी परिस्थिती अशी असू शकते की GST दर कमी करण्याबरोबरच सेस काढून टाकला पाहिजे. यामुळे करप्रणाली सोपी होईल, परंतु वाहन क्षेत्रातून GST च्या उत्पन्नापैकी निम्मे सरकारला गमवावे लागू शकते.