Two Wheelers : सणासुदीत करा खरेदी जमके! Scooter-Bike स्वस्ताईचे संकेत

नवी दिल्ली | 15 सप्टेंबर 2023 : सणासुदीत ग्राहकांना आनंदवार्ता मिळू शकते. आता दुचाकी ही गरज झाली आहे. दुचाकीच्या किंमती अवाक्या बाहेर गेल्या आहेत. साधी टू व्हिलर सुद्धा महाग झाली आहे. सर्वसामान्यांना या महागाईत दिलासा मिळू शकतो. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने (FADA) केंद्र सरकारकडे या नाराजीचा सूर आळवला आहे. दुचाकी विक्री होत असली तरी ग्राहक वाढलेल्या किंमतींमुळे नाराजी व्यक्त करत आहे. त्यातच इलेक्ट्रिक बाईकचे (Electric Bike) मार्केट वाढत आहे. असोसिएशनने शुल्कात कपात करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. शुल्काचा बोजा कमी झाल्यास दुचाकीच्या किंमतीत मोठी तफावत दिसून येईल. केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास सणाचा गोडावा वाढेल.

काय आहे मागणी

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने दुचाकीवरील वस्तू आणि सेवा शुल्कात, GST मध्ये कपात करण्याची विनंती केली आहे. 10 जीएसटी कपातीसाठी केंद्र सरकारचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. जीएसटी कमी झाल्यास दुचाकीच्या किंमती स्वस्त होतील. दरवर्षी दुचाकी विक्रीत वृद्धी दिसून येत आहे. पण कोविड पूर्व काळातील विक्रीचा उच्चांक गाठला नाही. ऑटो सेक्टर अजून ही 20 टक्के पिछाडीवर आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया यांनी ही माहिती दिली.

18 टक्क्यांवर आणा जीएसटी

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी एका कार्यक्रमात उपस्थित असताना ही मागणी करण्यात आली. 100CC आणि 125CC सेगमेंटमध्ये कंपन्यांना मोठा दिलासा हवा आहे. दुचाकीवरील जीएसटी सध्या 28 टक्के आहे. तो 18 टक्क्यांवर आणण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. जीएसटी कमी झाल्यास किंमती कमी होतील.

वाहन विक्री वाढली

FADA ने याविषयीचा डेटा उपलब्ध करुन दिला. एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यापर्यंतच्या विक्री आकड्यानुसार, दुचाकीच्या विक्रीत 4.49 टक्क्यांची वृद्धी दिसून आली. या काळात एकूण 91 लाख 97 हजार 045 दुचाकींची विक्री झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा आकडा 86 लाख 15 हजार 337 इतका होता. वार्षिक आधारावर विक्रीत 6.75 टक्के वृद्धी दिसून आली.

तर जनतेला दिलासा

जीएसटी 28 टक्क्यांहून 18 टक्क्यांवर आल्यास दुचाकी कंपन्यांना आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. केंद्र सरकारने याविषयीचा निर्णय तातडीने घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. स्कूटर्स आणि बाईक्सच्या किंमती कमी झाल्या तर जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेते याकडे असोसिएशनचे लक्ष लागले आहे.