inflation : गव्हानंतर आता डाळींच्या किमतींचा भडका; सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार!
गहू (wheat) आणि तांदळानंतर आता महाग (inflation) होत असलेल्या डाळींमुळे (Pulses) सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. खरिपात डाळीचा पेरा घटल्यानं उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. घटत्या उत्पादनाच्या अंदाजामुळेच डाळींच्या दरात वाढ होत आहे.
गहू (wheat) आणि तांदळानंतर आता महाग (inflation) होत असलेल्या डाळींमुळे (Pulses) सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. खरिपात डाळीचा पेरा घटल्यानं उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. घटत्या उत्पादनाच्या अंदाजामुळेच डाळींच्या दरात वाढ होत आहे. विशेषत: तूर आणि उडिद डाळींच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. महिनाभरात तुरीच्या डाळीच्या दरात 17 टक्के आणि उडिद डाळीच्या दरात 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. खरीपाचा पेरा यंदा सात लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राने घटला आहे. तूर आणि उडदाच्या लागवडीत मोठी घट झाली आहे. तुरीच्या पेऱ्यात साडेपाच लाख हेक्टर तर उडदाच्या पेऱ्यात सुमारे पावणे दोन लाख हेक्टरनी घट झाली आहे. लागवडीत झालेल्या घटीसोबतच मोठ्या डाळ उत्पादक राज्यात झालेल्या जास्त पावसानंसुद्धा पिकांचं नुकसान झालंय. पेऱ्यात झालेली घट आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे डाळींचा काळा बाजार वाढण्याची शक्यता आहे. डाळींचा काळाबाजार आणि साठेबाजीमुळे डाळींच्या किंमती आणखी वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकारनं दर आठवड्याला डाळींच्या साठ्याची माहिती देण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत.
38 लाख टन डाळ खुल्या बाजारात आणण्याची तयारी
डाळींच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणाबाहेर गेल्यास 38 लाख टन डाळींचा साठा खुल्या बाजारात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, सरकारच्या डाळीच्या साठ्यात मुख्यत: हरभरा डाळीचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे सरकारनं संपूर्ण डाळींचा साठा खुल्या बाजारात आणला तरीही तूर आणि उडिद डाळींच्या किंमती नियंत्रणात येवू शकत नाहीत. डाळींच्या किंमती वाढत असतानाच डाळींच्या निर्यातीत देखील सतत वाढ होत आहे. यावर्षी एप्रिल आणि मेच्या दरम्यान डाळींची निर्यात पाच पटींहून अधिक वाढली आहे. आतापर्यंत 1.9 लाख टन डाळींची निर्यात झाली आहे. डाळींच्या वाढलेल्या निर्यातीमुळेही किंमती वाढत आहेत.
डाळीच्या आयातीची गरज
मुळात भारतात डाळींच्या निर्यातीपेक्षा आयातीचं प्रमाण जास्त आहे. भारत ज्या देशातून डाळी आयात करतो त्या देशात यंदा पिक चांगलं आहे. कॅनडामध्ये तर मटर आणि मसूरचं उत्पादन पन्नास टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. आयात करणाऱ्या देशात उत्पादन वाढल्यानं डाळींच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डाळींची आयात करावी लागणार आहे. डाळींची आयात वाढल्यानंतरच डाळींच्या किंमती स्थिर राहतील.
