मोदी सरकारचा मोठा उपक्रम! महिलांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी खास योजना, एक लाखापर्यंत कमाई

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने महिलांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतलाय. या अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं-सहायता गटातील महिलांना वार्षिक एक लाख रुपये कमावण्यास मदत मिळणार आहे. महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, मंत्रालय दोन वर्षांत बचत गटांच्या 2.5 कोटी ग्रामीण महिलांना उपजीविकेसाठी आधार प्रदान करेल.

केंद्राने राज्य सरकारांना सल्लागार केला जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सांगितले की, महिलांच्या वार्षिक एक लाख उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी घरगुती स्तरावर उपजीविकेच्या हालचालींमध्ये विविधता आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच देशभरातील बचत गटांच्या विविध मॉडेल्सच्या आधारे राज्य सरकारांना सल्लागार जारी करण्यात आलेत. मंत्रालयाने सांगितले की, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत 70 लाख बचत गटांमध्ये 7.7 कोटी महिलांचा समावेश करण्यात आलाय. बचतगटांना वार्षिक 80,000 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवली सहाय्याने सहाय्य केले जाते.

उत्पन्न वाढवण्यासाठी कशावर भर देणार?

28 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्य सरकारे, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) आणि ट्रान्सफॉर्मेशन रुरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF) सोबत महिलांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या मुद्द्यावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये कृषी आणि संलग्न हालचालींपासून पशुधन, लाकूड नसलेली वन उत्पादने आणि घरगुती जीवनात विविधता आणण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला, जेणेकरून महिलांना एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळू शकेल. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी क्लस्टर स्तरावर बचतगट, ग्रामसंस्था आणि संघांना बळकट करण्यावर भर देण्यात आला.

चांगल्या बदलासाठी कायमस्वरूपी उत्पन्न आवश्यक

अनेक वर्षांपासून बचत गटांकडून बँक भांडवल सहाय्याद्वारे कर्ज घेतलेले पैसे आता उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी वापरले जात आहेत. मात्र, या प्रयत्नांतून सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. महिला बचत गट सदस्यांचे शाश्वत जीवनमान आणि सन्माननीय जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी दरवर्षी किमान एक लाख रुपयांचे उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या

RBI ने चालू खात्याबाबत बँकांचे नियम बदलले, जाणून घ्या

आनंदाची बातमी! ‘या’ SBI ग्राहकांना 2 लाख मोफत मिळणार, जाणून घ्या फायदा काय?