LIC IPO बद्दल मोठी बातमी! पॉलिसी खरेदी करणाऱ्यांना अधिक लाभ, नवी योजना तयार

नवी दिल्लीः LIC-Life Insurance Corporation of India च्या IPO बद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. एलआयसी आयपीओसाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (BRLMs) मध्ये खूप रस आहे. देशातील 16 मोठ्या कंपन्यांनी यासाठी अर्ज केलेत. दुसरीकडे सरकारने आयपीओमध्ये किरकोळ सहभाग (लहान गुंतवणूकदार) वाढवण्यासाठी एक नवीन योजना बनवली. मीडिया रिपोर्टनुसार, पॉलिसी खरेदीदारांसाठी विशेष मोहीम राबवेल.

सरकारची तयारी काय?

बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, सरकारने एलआयसीच्या आयपीओसंदर्भात एक नवीन योजना बनवली. यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे, जेणेकरून पॉलिसी खरेदीदारांना याबद्दल माहिती मिळू शकेल. त्याचबरोबर आयडीबीआय बँकेच्या माध्यमातून अधिकाधिक डिमॅट खाती उघडण्याची तयारी आहे, यासाठी लवकरच मोहीम सुरू होईल. याद्वारे सरकार 1 लाख कोटी रुपये उभारण्याचा विचार करत आहे.

एलआयसीच्या आयपीओची आतुरतेने वाट

पूर्वी अशी बातमी होती की, गुंतवणूकदार एलआयसीच्या आयपीओची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ही योजना दोन महिन्यांत प्रत्यक्षात उतरू शकते. टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार, हा आयपीओ दोन टप्प्यांत काही महिन्यांच्या अंतराने येऊ शकेल. कारण बाजार इतक्या मोठ्या समस्येला हाताळण्याच्या स्थितीत नाही. जर ही योजना अंमलात आणली गेली, तर देशातील ही पहिलीच वेळ असेल, जेव्हा एखादा आयपीओ दोन टप्प्यांत येईल.

दोन वर्षात त्यांचा हिस्सा 10 टक्क्यांनी कमी करू शकतात

सेबीच्या विद्यमान नियमांनुसार, प्रवर्तक आयपीओच्या 18 महिन्यांच्या आत त्यांचा हिस्सा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी करू शकत नाहीत. तसेच 1 लाख कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या मोठ्या कंपनीचे प्रवर्तक दोन वर्षात त्यांचा हिस्सा 10 टक्क्यांनी कमी करू शकतात.

एलआयसी त्याच्या आयपीओमध्ये ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कोटा सेट करू शकणार

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने म्हटले आहे की, एलआयसी त्याच्या आयपीओमध्ये ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कोटा सेट करू शकते. आयपीओ आकाराच्या 10% पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असू शकतो. LIC चा IPO चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अखेरीस म्हणजेच 31 मार्च 2021 पर्यंत येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त डेलॉईट आणि एसबीआय कॅप्सला आयपीओपूर्व व्यवहार सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे.

बदललेले नियम कोणते?

एलआयसीच्या आयपीओचा मार्ग सुलभ करण्यासाठी सेबीने अलीकडच्या काळात आयपीओचे काही नियम बदललेत. सेबीने फेब्रुवारीमध्ये म्हटले आहे की, जर आयपीओनंतर एखाद्या कंपनीचे बाजारमूल्य 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले, तर ती 2 वर्षात 10 टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगच्या पातळीवर आणि 5 वर्षांत 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, 5 वर्षांच्या आयपीओनंतर सरकारची एलआयसीमध्ये 75 टक्के हिस्सेदारी असेल, जी नंतर 51 टक्क्यांवर आणली जाईल.

संबंधित बातम्या

कर्जात बुडालेल्या Vi चे MTNL-BSNL मध्ये विलीनीकरण होणार, सरकारची योजना काय?

तुम्ही नोकरी करत असल्यास हा फॉर्म लवकर भरा, अन्यथा 7 लाखांना मुकणार

Big news about LIC IPO! More benefits to policy buyers, create new plans