EPFO बाबत मोठी अपडेट; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला पगार वाढवण्याबाबतचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या(EPFO) योजनेत वेतन मर्यादेच्या सुधारणेसाठी चार महिन्यांचा कालावधी दिला. या चार महिन्यात केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या वेतन मर्यादेमध्ये गेल्या 11 वर्षांपासून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू करणारी ईपीएफओने या योजनेत 15,000 रुपयांहून अधिक मासिक वेतन प्राप्त कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेतले नसल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने, सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांच्या दाखल याचिकेत हे आदेश दिले.

ईपीएफओच्या वेतन मर्यादेत वाढ का नाही

याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रणव सचदेवा आणि नेहा राठी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. देशातील अनेक भागात आता कमीतकमी वेतनात वाढ झाली आहे. तरीही EPF ची वेतन मर्यादा जैसे थेच आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे देशातील एक मोठा वर्ग सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्य निधीच्या लाभापासून वंचित झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सदर याचिका निकाली काढताना, दोन आठवड्यात या याचिकेच्या निकालाची प्रत आणि निवेदन केंद्र सरकारकडे देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला दिले.

तर केंद्र सरकारने या प्रकरणी चार महिन्यात निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले. गेल्या 70 वर्षोंमध्ये वेतन मर्यादा सुधारणा अत्यंत मनमानीप्रमाणे करण्यात आली आणि त्यात सातत्यही अजिबात नाही. कधी कधी 13-14 वर्षांच्या अंतराने सुधारणा करण्यात आला, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला. या सुधारणांमध्ये महागाई दर, किमान वेतन आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न यासारख्या आर्थिक बाबींचा काडीमात्र विचार करण्यात आल्या नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला.

कमी कर्मचाऱ्यांना लाभ

याचिकेनुसार या विसंगत धोरणांमुले अनेक वर्षांपासून ईपीएफ योजनेचा लाभ अत्यंत कमी कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. वर्ष 2022 मध्ये ईपीएफओच्या उपसमितीने वेतन मर्यादा वाढवण्याचे आणि जास्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ देण्याची शिफारस केली होती. केंद्रीय बोर्डाने त्याला मंजूरी दिली होती. पण केंद्र सरकारने अजूनही या शिफारसी लागू केल्या नाहीत. गेल्या तीस वर्षात या सामाजिक योजनेच्या परिघातून अनेक कर्मचारी बाहेर ठेवण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तर 70 वर्षात याविषयी ठोस धोरण राबविण्यात आणि परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता चार महिन्यात केंद्र सरकारला याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.