Budget 2026: सर्वात मोठी आनंदवार्ता, आता हक्काचे घर होणार! Home Loan स्वस्त होणार
Budget 2026,Home Loan: केंद्रीय अर्थसंकल्प आता अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. या बजेट 2026 मध्ये मोठ्या घाडमोडींची शक्यता आहे. महागाईमुळे स्वस्त घराचे स्वप्न धुसर होत असताना मध्यमवर्गाला मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, काय आहे ती अपडेट?
Home Loan Interest Rate will be Reduce: घर खरेदी करणे हे तर मध्यमवर्गासाठी सध्याच्या घडीला मोठे आव्हान आहे. एकीकडे मोठी महागाई, व्याजदर आणि घराच्या अवाक्याबाहेर गेलेल्या किंमतींमुळे इच्छा असूनही अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सरकार मोठी उपाययोजना करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसात बड्या शहरात अनके हाऊसिंग प्रोजेक्ट ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राला अजूनही बुस्टर डोसची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मागणी होऊनही काहीच न झाल्याने यंदा तरी मोठ्या सुधारणा करण्यात येतील असं अंदाज आहे.
Budget 2026 मध्ये दिलासा मिळणार?
बांधकाम व्यवसाय आणि आर्थिक क्षेत्राशी निगडीत तज्ज्ञांच्या म्हणण्यांनुसार, बजट 2026 मध्ये सरकार असा निर्णय घेऊ शकते की त्यामुळे गृहकर्ज अधिक स्वस्त होईल. लोकांवर आर्थिक ओझे पडणार नाही. त्यासाठी करामध्ये मोठी सवलत आणि गृह खरेदीसाठी सवलत मिळावी यासाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. सध्या गृहकर्जावर वार्षिक 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत देण्यात येते. ती वाढवून 5 लाख रुपये केल्या जाऊ शकते. त्यामुळे मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
मुळ कर्ज रक्कमेवर दिलासा
सध्या गृहकर्जावरील मुळ रक्कमेवर प्रिन्सिपलवर कर सवलत कलम 80C अंतर्गत मिळते. त्याची एकूण मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे. यामध्ये पीएफ, विमा आणि दुसऱ्या बचत योजनांचा समावेश होतो. गृहकर्ज घेणाऱ्यांना जास्त फायदा होत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, या बजेटमध्ये अजून एक रकाना करुन प्रिन्सिपल रिपेमेंटवर दिलासा द्यायला हा. त्यामुळे घर खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल. कर्जदारांवर बोजा पडणार नाही.
सबसिडी पुन्हा सुरु करण्याची शक्यता
मध्यमवर्गीयांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेत क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना पुन्हा सुरु करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे गृहकर्जावरील व्याज दर 1 ते 2 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण कर्जावर 3 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतची बचत होऊ शकते. नवीन वर्षात डिजिटल प्रक्रिया, नो कॉस्ट बँलन्स ट्रान्फर आणि कर्ज मंजूरी प्रक्रिया जलद झाल्यास अजून फायदा होऊ शकतो.
