LIC IPO Breaking : LIC चा IPO 4 मे रोजी येणार, तुम्ही कधी पर्यंत खरेदी करु शकता? जाणून घ्या सगळंकाही…
एलआयसीच्या IPOची तारीख जाहीर झाली आहे. सरकार लवकरच 3.5 टक्के भागिदारी विकणार असल्याची माहिती आहे.
मुंबई : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीचा (LIC) आयपीओ (IPO) 4 मे रोजी उघडणार असून नऊ मे रोजी तो बंद होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आयपीओच्या माध्यमातून केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीमधील 3.5 टक्के भागिदारी विकणार आहे. त्यामुळे सरकारला (central government) 21 हजार कोटी रुपये मिळतील. आयपीओच्या आधारे एलआयसीचे मूल्यांकन रुपये सहा लाख कोटी होते. गेल्या महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक विमा कंपनी एलआयसीमधील सरकारचा हिस्सा विकण्यासाठी वित्त विधेयक आणि एसआयसी कायद्यात केलेल्या बदलांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. आयपीओचा प्राईस बँड 1,550 ते 1,700 रुपये प्रति शेअर दरम्यान असू शकतो. एलआयसी आयपीओतून केंद्र 63 हजार कोटी ते 65 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे. एलआयसी आयपीओचा विस्तार सरकार 31.62 कोटींवरून 38 कोटी शेअर्सपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
आयपीओसाठी सर्व काही-
केंद्राच्या पहिल्या अंदाजाच्या तुलनेत निम्मे आहे. केद्र सरकारने यापूर्वी कंपनीचे मूल्यांकन 17 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असण्याचा अंदाज वर्तविला होता. एलआयसी आयपीओ यशस्वी बनविण्यासाठी केंद्राचं शर्थीने प्रयत्न सुरू आहेत. अँकर गुंतवणुकदारांना (ANCHOR INVESTOR) केंद्रानं निमंत्रण धाडली आहेत.
सरकारने अबूधाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथोरेटी, जीआयसी, कॅनडाचे तीन पेन्शन फंड आणि कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथोरेटी आदींचा यादीत समावेश आहे. सरकारने एलआयसी आयपीओ साठी 50-60 अँकर इन्व्हेस्टर्सची निवड केली आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या आयपीओ बाबत केंद्र सरकार आणि गुंतवणूकदार बँकर्सची बैठकीच्या फेऱ्या सुरू आहेत.
प्राईस बँड ते मार्केट वॅल्यू:
आयपीओचा प्राईस बँड 1,550 ते 1,700 रुपये प्रति शेअर दरम्यान असू शकतो. एलआयसी आयपीओतून केंद्र 63 हजार कोटी ते 65 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे. एलआयसी आयपीओचा विस्तार सरकार 31.62 कोटींवरून 38 कोटी शेअर्सपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
लआयसी आयपीओमधील 6 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार नाही. एलआयसी आयपीओचा आकार सरकार 31.62 कोटींवरून 38 कोटी शेअर्सपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी डीआरएचपी अर्थात आयपीओचा प्रस्ताव एलआयसीने सेबीकडे 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता.
21 हजार कोटी रुपये मिळतील
केंद्र सरकारला 21 हजार कोटी रुपये मिळतील. आयपीओच्या आधारे एलआयसीचे मूल्यांकन रुपये सहा लाख कोटी होते. गेल्या महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक विमा कंपनी एलआयसीमधील सरकारचा हिस्सा विकण्यासाठी वित्त विधेयक आणि एसआयसी कायद्यात केलेल्या बदलांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती.
इतर बातम्या
माहेरच्या लोकांनी मुलीच्या सासरचं घर पेटवलं! विवाहिचेतेचा मृतदेह विहिरात आढळल्यानंतर नातलगांचा संताप
Rajvir Singh Raje Gaikwad: ‘तुझ्यात जीव रंगला’मधील ‘लाडू’चं मोठ्या पडद्यावर पदार्पण
