Budget 2022: कौशल्य विकासासह डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्राधान्य, केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करणार?
देशाला ऑटो हब, चीप-सेमीकंडक्टर हब आणि फार्मा हब म्हणून पुढे आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी केंद्राने पाऊलेही उचलली आहेत. येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार देशात रोजगार वाढीसाठी आणि कामगारांना नवीन कौशल्य शिकवून अद्ययावत करण्यावर भर देणार आहे. कौशल्य विकासासह डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात येऊ शकते.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. ऑटो हब, चीप-सेमीकंडक्टर हब आणि फार्मा हब म्हणून पुढे आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी केंद्राने पाऊलेही उचलली आहेत. येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार देशात रोजगार वाढीसाठी आणि कामगारांना नवीन कौशल्य शिकवून अद्ययावत करण्यावर भर देणार आहे. कौशल्य विकासासह डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात येऊ शकते. तसेच सरकार ऑटोमेशनसाठी स्वस्त कर्जही जाहीर करू शकते. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होईल आणि ८ एप्रिल रोजी संपणार आहे. कौशल्य विकास आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी विशेष पॅकेजची सरकार घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
सीएनबीसी आवाजच्या (CNBC Awaaz) अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकास आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करू शकते. या अहवालात असे म्हटले आहे की, देशातील रोजगार वाढविण्यासाठी आणि विद्यमान कामगारांना अद्ययावत करण्यासाठी सरकार अनेक नवीन घोषणा करू शकते.
उद्योगांना कर सवलत
सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकास आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पुढाकार घेणार आहे. त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची शक्यता आहे.केंद्र सरकार डिजिटल पायाभूत सुविधा, ऑटोमेशन इत्यादी बळकट करण्यासाठी स्वस्त कर्जाची घोषणा देखील करू शकते. शिवाय, देशातील रोजगार वाढवण्यासाठी सरकार गुंतवणूकदारांना करसवलतीही जाहीर करू शकते.
उद्योगाची उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर
उद्योगातील त्रुटी दूर करून उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. कामगार विश्वाला भेडसावणा-या समस्या दुर करुन उद्योगांची उत्पादन क्षमता आणखी वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी कामगार क्षेत्रावर सरकार बजेटमध्ये लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. विशेषत: लॉजिस्टिक्स, आरोग्य सेवा, वस्त्त्रोउद्योग इत्यादींवरही सरकारचे विशेष लक्ष आहे. उद्योगातील कामगार भरतीसाठी नियम आणि कायदे सुटसूटीत करण्यावर सरकार भर देणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
- संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी सुरु होणार
- आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 11 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार
- अधिवेशनाला महिनाभर सुट्टी
- सुट्टीनंतर 14 मार्चपासून दुसरा टप्पा सुरु होईल
- अधिवेशन 8 एप्रिल रोजी संपणार
इतर बातम्या:
School Reopen : शाळा सुरु करण्याबाबत पुढच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय, राजेश टोपे यांची माहिती
Millet Crop : बाजरी उत्पादन वाढीची सोपी पध्दत, पेरणीपासून काढणीपर्यंतचे असे करा नियोजन
