Budget 2025 : लाडकी बहीण आणि लाडक्या दीदीला लागणार लॉटरी? निर्मला सीतारमण वाटतील नोटांच्या गड्ड्या?
Ladki Bahin Yojana Budget 2025 : मध्यप्रदेशातील लाडकी योजनेचा पॅटर्न देशभर गाजला. आता तर अनेक राज्यांनी महिलांसाठी थेट लाभाची एक योजना सुरू केली आहे. आगामी बजेटमध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आर्थिक तरतूद होऊ शकते.
केंद्रीय बजेट 2025-26 लवकरच सादर होईल. लाडकी बहीण योजना, लाडली दीदी योजनांनी भाजपाचं देशातील पारडं जड झालं आहे. भाजपाला पुन्हा सत्तेत येणे शक्य झाले आहे. या योजनेने चमत्कार घडवला आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेने महायुतीला मोठे यश मिळवून दिले. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये महिला सक्षमीकरणावर केंद्र सरकार भर देण्याची शक्यता आहे. महिलांना उद्योग-व्यवसायासाठी नवीन योजनाच येण्याची चिन्ह नाही तर लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
महिला केंद्रीय योजनांवर भर
2019 ते 2024 या दरम्यान महिला केंद्रीत योजनांमुळे केंद्र सरकारला अभूतपूर्व असे यश मिळाले. साक्षरता कार्यक्रमांच्य माध्यमातून 4.5 दशलक्ष महिला मतदारांना जोडण्यात सरकारला मोठे यश आले. तर मुद्रा योजनने लघु आणि मध्यम उद्योगात महिलांचा टक्का वाढवण्यात मदत केली. केंद्राच्या दाव्यानुसार, 3.6 दशलक्ष महिलांना त्याचा फायदा झाला. तर पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत महिलांना हक्काचे घर मिळाले. या योजनेमुळे 2 दशलक्ष मतदार जोडले गेले. आता इतर क्षेत्रात सरकार हाच प्रयोग राबवण्याच्या तयारीत आहे. आरोग्य, स्वच्छतेसह कृषी उद्योगांमध्ये महिलांचा टक्का वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
2024-25 बजेटमध्ये ऐतिहासिक पाऊल
गेल्या बजेटमध्ये महिला आणि मुलींसाठी 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी वाटप करण्यात आला. मिशन शक्ती, नोकरदार महिलांसाठी होस्टेल, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्राथमिकता देण्यात आली आहे. तर नोकरदार मातांसाठी क्रेच सुविधा, महिला उद्यमशीलतेसाठी आर्थिक योजना, सुरक्षेसाठी आणि ईको-सिस्टमासाठी सुविधा देण्यात येत आहेत.
2025-26 बजेटकडून अपेक्षा
डिजिटल साक्षरता, स्टार्टअप्समध्ये सहभाग, रोजगारवर भर, महिला सुरक्षा आणि इको सिस्टिम तयार करण्याची गरज, उद्योग कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्य योजना आणि स्वच्छता कार्यक्रमावर भर देण्यात यावा. ग्रामीण महिलांसाठी एखादी धमाकेदार योजनेची गरज व्यक्त होत आहे. त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याची, त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्याची मागणी होत आहे. आता पाच वर्षे लोकसभेची निवडणूक नसली तरी हा मतदार टिकवून ठेवण्याचे कसब सरकारला पणाला लावावे लागणार आहे.
