GST ON FOOD: अर्थमंत्री म्हणतात,”खाद्य वस्तूंवर कर पूर्वीपासूनच”, करसंकलनाच्या आकडेवारीची ट्विट मालिका
करचोरीला पायबंद घालण्यासाठी जीएसटी आकारणीचा निर्णयात फेररचना करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नवी दिल्ली : खाद्य वस्तूंवर जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयावरुन केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. दूध, दही, दाळ यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या साहित्यावर जीएसटी बाबत अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ट्विटच्या मालिकेतून दिलेल्या उत्तरात सर्वसंमतीनं जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेतल्याचं मंत्री सीतारमण यांनी म्हटलं आहे. कर कपातीला ब्रेक लावण्यासाठी केंद्र सरकारनं पाऊल उचललं असल्याचं मंत्री सीतारमण यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. वाढत्या महागाईत (Rise in Infaltion) खाद्य वस्तूंवर जीएसटी (Food on GST) आकारणीमुळे सर्वसामान्यांच्या तीव्र रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. करचोरीला पायबंद घालण्यासाठी जीएसटी आकारणीचा निर्णयात फेररचना करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कर जुना, स्वरुप नवे
अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार जीएसटी पूर्वीच राज्यांकडून खाद्य वस्तूंवर कर आकारणी केली जात आहे. पंजाब राज्याने खाद्य पदार्थावरील कराच्या माध्यमातून 2000 कोटी रुपये संकलित केले आहे. उत्तर प्रदेशच्या गंगाजळीत या कराच्या माध्यमातून 700 कोटींची भर पडली आहे. कर आकारणीत समानतेच्या दृष्टिकोनातून ब्रँडेड दाळीच्या पिठावर 5 टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. कालांतराने निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. करकक्षेत केवळ रजिस्टर्ड ब्रँडचा समावेश करण्यात आला. मात्र, नवीन नियमाचा चुकीचा फायदा उठविण्यात आला. जीएसटी संकलनात मोठ्या प्रमाणात घसरण नोंदविली गेली.
कुणाला वगळले
खाद्य वस्तूंवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. या वस्तूंवर 5 टक्के वस्तू व सेवा कर (GST) आकारण्यात येत आहे. सरकारने आता 25 किलोंपेक्षा जास्त वजनाच्या वस्तूंना वगळले आहे. यामध्ये विना ब्रँडवाल्या खाद्य वस्तू तसेच पीठ, डाळ आणि धान्ये यांसारख्या पाकीटबंद खाद्य वस्तू यांचा समावेश आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डाने (CBIC) रविवारी याविषयीचा खुलासा केला. नागरिकांच्या मनात जीएसटीविषयी अनेक प्रश्न होते. त्यातच व्यापाऱ्यांनी जीएसटीला उघड विरोध केला. जीएसटीवरुन देशात संभ्रमाचं वातावरण लक्षात घेत, रविवारी रात्री उशीरा सीबीआयसीने प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून नव्या जीएसटीबाबत शंकानिरसन केले आहे.
