क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणूकीच्या विचारात आहात? अर्थ राज्यमंत्र्यांनी केले मोठे विधान…
क्रिप्टोकरन्सीतूल मिळत असलेल्या उत्पन्नावर कर लावण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार किंवा आरबीआयकडून याला अधिकृत मान्यता मिळणार की नाही, यावर अनेक खल सुरु झाले आहे.
नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून देशात क्रिप्टोकरन्सीवर (Cryptocurrency) अनेक खल सुरु झाले आहे. डिजिटल (Digital) चलन असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीबद्दल समाजात अनेक मतप्रवाह निर्माण झाले आहे. अनेकांच्या मते क्रिप्टोकरन्सीमुळे देशाच्या सायबर सुरक्षेला धोका पोचण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे जादा नफा मिळवण्यासाठी अनेक जण आता क्रिप्टोकरन्सीकडे वळलेले दिसून येत आहे. केंद्र शासनाने अद्याप याला अधिकृत (legal) मान्यता दिलेली नसली तरी अनेकांच्या मते यातून मिळणार असलेल्या नफ्यावर तीस टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीकडे सरकारने टाकलेले सकारात्मक पाउल आहे. त्यामुळे नेमक क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणूक किती फायद्याची आहे?, याबाबत सध्या देशभरात विचारविनिमय सुरु झाले आहे. परंतु अद्यापतरी केद्र सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत मान्यता मिळण्याबाबत कुठलीही ठोस भूमिक घेतलेली दिसून येत नाही. अर्थसंकल्पानंतर याबाबत अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी मोठे विधान केले आहे.
काय म्हणाले कराड
अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय सरकार उच्च पातळीवरील चर्चेनंतरच घेईल. सध्या असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. देशात कार्यरत असलेली क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही आणि भविष्यात तिच्या कायदेशीर स्थितीबाबत काहीही सांगता येणार नाही, असे अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी शनिवारी सांगितले. याआधी शुक्रवारीच अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, क्रिप्टोवरील करावरुन सरकार येत्या काळात क्रिप्टोला मान्यता देणार आहे, असा अंदाज लावू नये. याबाबत कराड यांनी आपले मत व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले, भारतात क्रिप्टोकरन्सीला रिझर्व्ह बँक (RBI) किंवा सरकारने कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही. या अर्थसंकल्पात सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर कर आणि व्यवहारांवर टीडीएस लावण्याची घोषणा केली आहे, परंतु यातून त्याला कायदेशीर कवच प्राप्त होत नाही.
अद्याप कोणताही निर्णय नाही
भविष्यात क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर होतील की नाही हे सांगू शकत नाही असे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. सरकारच्या उच्च पातळीवरील चर्चा झाल्यानंतरच याबाबत काही सांगता येईल, असे ते म्हणाले. कराड म्हणाले, काही लोकांनी खाजगी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर तीस टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.
पेट्रोल, डिझेलवर ‘नो कमेंट’
आगामी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, याची खात्री जनतेला देता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर देणे अर्थमंत्र्यांनी टाळले. ‘नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या वर्षी दिवाळीत पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5 रुपये आणि 10 रुपये प्रतिलिटर कपात केली होती. त्यानंतर पंतप्रधानांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील राज्य कर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यात आले. मात्र बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करात कपात करण्यात आलेली नाही’, असे कराड यांनी सांगितले.
इतर बातम्या:
अहमदनगरच्या श्रीगोंद्यात भीषण अपघात, कारची ऊसाच्या ट्रेलरला धडक, तीन मित्रांचा तो प्रवास ठरला अखेरचा
ऐतिहासिक रामसेतूवर पडणार हातोडा, अस्मितेसाठी नाशिककर एकवटले, प्रकरण काय?
