कॅश ऑन डिलिव्हरीवर एक्स्ट्रा चार्जची वसुली? आता कंपन्यांची खैर नाही, सरकार ॲक्शन मोडवर, खरेदीचा आनंद होणार दुप्पट
Cash on delivery Extra Charges : सणासुदीच्या काळात ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या खरेदीचा धडका सुरू होणार आहे. दसऱ्याला त्याची चुणूक दिसली. तर दिवाळीत महासेलमध्ये मोठी उलाढाल होती. त्यातच आता ग्राहकांसाठी एक चांगली बातमी आली आहे.
आता सणासुदीच्या काळात ग्राहकांसाठी एक आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून देशातील अनेक कंपन्यांकडून ग्राहक ऑनलाईन उत्पादनं मागवतात. त्यात आगाऊ पेमेंट अथवा कॅश ऑन डिलिव्हरी (COD) असे दोन पर्याय असतात. पण कॅश ऑन डिलिव्हरी पर्याय निवडल्यावर कंपन्या ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करतात. त्याविरोधात आता सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांना आगाऊ पैसे देण्यासाठी बाध्य करत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे ऑर्डर रद्द झाल्यावर ग्राहकांचा आगाऊ घेतलेला पैसा कंपन्या देण्यास उशीर करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्याविरोधात सरकार कारवाईच्या तयारीत आहे. या कंपन्या ग्राहकांचे शोषण आणि त्यांची दिशाभूल करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
COD सेवेसाठी कंपन्याकडून इतकी वसुली
अनेक ग्राहकांनी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मविरोधात सरकारकडे तक्रारींचा पाऊस पाडला आहे. या कंपन्या एकतर आगाऊ पेमेंट करण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणत असल्याचे म्हटले. कॅश ऑन डिलिव्हरी हा पर्याय निवडल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क देण्यास बाध्य केले जात आहे. ग्राहकांनी याविषयीच्या तक्रारी ग्राहक मंत्रालयाकडे केल्या. अतिरिक्त शुल्कामुळे मग ग्राहक COD ऐवजी अगोदर पेमेंट करतात. Amazon, COD साठी 7 ते 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारते तर फ्लिपकार्ट आणि फर्स्टक्राई 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूल करते.
कडक कारवाई करणार
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यावरुन याविषयीची एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी ग्राहक मंत्रालयाने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे कॅश-ऑन-डिलिव्हरीसाठी जे अतिरिक्त शुल्क घेण्यात येते त्या तक्रारींचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे. या प्रथेला डार्क पॅटर्न मानण्यात येते. याद्वारे कंपन्या ग्राहकांचे शोषण आणि दिशाभूल करत असल्याचे मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानुसार चौकशी सुरू झाली आहे. सर्वच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर सरकारचे बारीक लक्ष आहे. भारतात ऑनलाईन बाजारपेठ झपाट्याने वाढत असताना त्यात पारदर्शकता आणण्यात येणार असल्याचे जोशी म्हणाले. तर ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे तुम्हाला कंपनीकडून कॅश ऑन डिलिव्हरीसाठी जर अतिरिक्त शुल्क मागितले असेल तर लागलीच तक्रार नोंदवा.
