येत्या वर्षभरात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याचा अंदाज, आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाच्या गोष्टी

या अहवालात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 8 टक्क्यांवर राहण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिटन डॉलरचा टप्पा पार करु शकते. 2018-19 मध्ये विकास दर 6.8 टक्के राहिला होता. हा पाच वर्षातील सर्वात कमी विकास दर आहे.

येत्या वर्षभरात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याचा अंदाज, आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाच्या गोष्टी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी हा अहवाल तयार केलाय. या अहवालात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 8 टक्क्यांवर राहण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिटन डॉलरचा टप्पा पार करु शकते. 2018-19 मध्ये विकास दर 6.8 टक्के राहिला होता. हा पाच वर्षातील सर्वात कमी विकास दर आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, गेल्या पाच वर्षात विकास दर सरासरी 7.5 टक्के होता. तर गेल्या आर्थिक वर्षात (2018-19) वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.4 टक्के राहण्याचाही अंदाज पुन्हा वर्तवण्यात आलाय.

इंधनाच्या किंमतींचा अंदाज

जानेवारी ते मार्च या काळात अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे तेलाच्या किंमती अस्थिर होत्या. शिवाय एनबीएफसीची सध्याची आर्थिक परिस्थितीही अर्थव्यवस्थेच्या मंदीसाठी कारणीभूत आहे. येत्या आर्थिक वर्षात तेलाच्या किंमती कमी होण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणातून वर्तवण्यात आलाय.

देशात सध्या परकीय चलनाचा पुरेसा साठा आहे. येत्या काळातही परकीय चलन कमी होणार नाही. 14 जूनपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात एकूण 42220 कोटी डॉलर परकीय चलन साठा आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 मध्ये आर्थिक विकास दर दर 7 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. गेल्या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या वाढीचा दर 6.8 टक्के होता.

वित्तीय तूट 5.8 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. गेल्या वर्षात हा आकडा 6.4 टक्के होता.

2025 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची असेल तर सलग आठ टक्क्यांचा वेग कायम ठेवावा लागेल.

2019-20 या आर्थिक वर्षात तेलाच्या किंमतीत कपात होण्याची शक्यता आहे.

2018-19 मध्ये महसुली तूट वाढून 3.4 टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही महसुली तूट 3.4 टक्के राहण्याचाच अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

जागतिक वाढीचा दर कमी होणे आणि व्यापारातील चढउतारांमुळे निर्यातीवरही परिणाम होऊ शकतो.

राजकीयदृष्ट्या देशाने दिलेलं भरघोस जनमत आर्थिक वाढीसाठी चांगलं आहे.

मागणी, रोजगार, निर्यात आणि उत्पादनात एकत्रितपणे वृद्धीसाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात आयात वाढ 15.4 टक्के आणि निर्यात वाढ 12.5 टक्के राहण्याचा अंदाज होता.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *