EPFO ची मोठी घोषणा| आता नोकरी बदलल्यावर दोन पीएफ खाती एकत्र करावी लागणार नाहीत, कारण…

नवी दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत शनिवारी एक मोठी घोषणा करण्यात आलीय. भविष्य निर्वाह निधी (PF) खात्याच्या केंद्रीकृत आयटी प्रणालीला मान्यता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आलाय. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली किंवा एका कंपनीतून दुस-या कंपनीत जॉईन केले तर पीएफ खाते हस्तांतरित करण्याचा कोणताही त्रास होणार नाही. हे काम आपोआप होणार आहे. केंद्रीकृत प्रणालीच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांचे खाते एकत्र केले जाणार आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत जातो तेव्हा तो एकतर पीएफचे पैसे काढतो किंवा दुसऱ्या कंपनीत ट्रान्सफर करतो, आतापर्यंत आतापर्यंत हा नियम होता. परंतु यात खाते हस्तांतरित करण्याचे काम स्वत:ला करावे लागत होते.

आता काय नियम आहेत?

जुन्या आणि नव्या कंपनीत काही कागदी औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतात. या कागदोपत्री कामांमुळे अनेक लोक पीएफचे पैसे जुन्या कंपनीत सोडून देतात. नवीन कंपनीमध्ये दुसरे पीएफ खाते आधीच्या UAN वरच तयार केले जाते. परंतु या पीएफ खात्यात संपूर्ण शिल्लक दिसत नाही, कारण कर्मचाऱ्यांनी जुने खाते नवीन खात्यात विलीन केलेले नसते. पण आता हा गोंधळ संपणार आहे.

काय बदलणार आहे?

केंद्रीकृत प्रणाली पीएफ खातेधारकांची वेगवेगळी खाती एकत्र करून एक खाते तयार करेल. यामुळे खाती विलीन करण्याचा त्रास दूर होईल आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारचे कागदोपत्री टाळता येणार आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या EPFO ​​च्या 229 व्या बोर्ड बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. EPFOच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. यामध्ये पीएफचा व्याजदर वाढवून पेन्शनधारकांसाठी किमान पेन्शनची रक्कम 1,000 वरून 3,000 रुपयांपर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओकडे पेन्शन 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.

पीएफचे पैसे InvITs फंडात गुंतवले जातील

त्याचबरोबर EPFO ​​च्या केंद्रीय मंडळाने FIAC समितीला केस टू केस आधारावर गुंतवणूक करण्याचा अधिकार दिला. EPFO आता भारत सरकारने अधिसूचित केलेल्या सर्व मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम असेल. विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ईपीएफओच्या वार्षिक ठेव रकमेच्या 5 टक्के रक्कम आता पर्यायी गुंतवणूक (AIF) मध्ये 5 टक्के गुंतवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्समध्ये म्युच्युअल फंडांसारखेच InvITs फंड समाविष्ट असतात. InvITs फंड पूर्णपणे सरकारी मालकीचा आहे आणि SEBI द्वारे नियंत्रित केला जातो. शनिवारी होणाऱ्या याच बैठकीत पेन्शनधारकांच्या किमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ आणि पीएफच्या व्याजदरावरही चर्चा होणार आहे. दरम्यान, पर्यायी निधीमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ईपीएएफच्या केंद्रीय मंडळाने त्याला परवानगी दिलीय.

संबंधित बातम्या

कपडे महागणार | ड्रेस आणि फुटवेअरवर 5% ऐवजी 12% GST, जानेवारी 2022 पासून नवे दर

EPFO Subscribers : सप्टेंबरमध्ये 15.41 लाख सदस्य EPFO ​​मध्ये सामील, 9 लाख नवे सदस्य