AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

नोकरदारांना अच्छे दिन येणार? EPFO च्या बैठकीत मोठ्या निर्णयाची शक्यता

पीएफ योगदानासाठी सध्या असलेल्या बेसिक सॅलरी सिलिंगमध्ये वाढ होऊ शकते. | EPFO

नोकरदारांना अच्छे दिन येणार? EPFO च्या बैठकीत मोठ्या निर्णयाची शक्यता
पीएफ योगदानासाठी सध्या असलेल्या बेसिक सॅलरी सिलिंगमध्ये वाढ होऊ शकते.
| Updated on: Mar 03, 2021 | 8:09 AM
Share

नवी दिल्ली: देशातील नोकरदारांना मोदी सरकारकडून लवकरच एक आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे नोकरदारांच्या निवृत्तीवेतनात (Pension) मोठी वाढ होऊ शकते. (epfo employeed provident fund epf intrest rules for salary sealing)

केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक गुरुवारी (4 मार्च 2021) होणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएफ योगदानासाठी सध्या असलेल्या बेसिक सॅलरी सिलिंगमध्ये वाढ होऊ शकते. सध्या कमाल मर्यादा 15000 रुपये आहे. साध्या शब्दांत सांगायचे तर एखाद्या व्यक्तीची बेसिक सॅलरी 300000 रुपये असेल तर त्या पगाराच्या त्याच्या 12% वाटा भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केले जातात. हाच हिस्सा कंपनीच्या खात्यातही आहे. तथापि, कंपनीच्या स्टॉकचे दोन भाग आहेत. प्रथम- ईपीएफ आणि द्वितीय- निवृत्तीवेतन (ईपीएस). कंपनीच्या वाट्याचा 12 टक्के हिस्साही 300000 या रकमेनुसारच मोजला जाईल.

पेन्शन फंडमध्ये बेसिक सॅलरी सिलिंग 15000 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे बेसिक सॅलरीच्या 8.33 टक्के म्हणजे 1250 इतकी रक्कम नोकरदारांना मिळते. आता ही सिलिंगची मर्यादा 25000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यास पेन्शनची रक्कमही वाढेल.

6.5 कोटी नोकरदारांना फायदा

या निर्णयाचा फायदा देशातील 6.5 कोटी नोकरदारांना मिळेल. या निर्णयाचे दोन फायदे होतील. एक म्हणजे अधिक लोकांना याचा लाभ मिळेल आणि पेन्शन फंडमधील रक्कम वाढेल. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास आणखी वेळ आहे.

हा निर्णय का घेतला जातोय?

केंद्रीय विश्वस्त मंडळ हे सॅलरी सिलिंग वाढवण्याच्या बाजूने आहे. त्यामुळे देशभरात किमान वेतन फॉर्म्युला लागू होईल. त्यामुळे नोकरदारांना किमान 18 हजार रुपये इतके वेतन मिळेल. त्यासाठी सध्याची सॅलरी सिलिंग वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे अधिकाअधिक लोकांना EPFO कक्षेत आणून त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून देता येईल.

पीएफ व्याजदर कमी होणार?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने (ईपीएफओ) च्या 6 कोटी ग्राहकांकरिता महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. ईपीएफओचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर जाहीर करणार आहेत. सीबीटीची बैठक 4 मार्चला श्रीनगर येथे होणार आहे. या बैठकीत पीएफ व्याजदर जाहीर केला जाणार आहे. कोरोनाच्या तुलनेत मागील वर्षी अर्थव्यवस्था कोलमडल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी खाली येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

संबंधित बातम्या

Gold Rate Today: सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण, चांदीही स्वस्त; पटापट जाणून घ्या तोळ्याचा भाव

Paytm चा लाखो ग्राहकांना इशारा! नवे डेबिट कार्ड मिळाल्यास त्वरित करा हे काम, अन्यथा…

(epfo employeed provident fund epf intrest rules for salary sealing)

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.