GST Council : राज्यांसाठी गुडन्यूज! जीएसटीची थकबाकी मिळणार, काकवी, पेन्सिल-शार्पनर होणार स्वस्त, गुटखा, पान मसाल्याचे काय होणार?
GST Council : राज्यांना जीएसटी परिषदेने अखेर जोरदार बातमी दिली आहे. त्यांची उधारी चुकती केल्या जाणार आहे. काकवी, पेन्सिल शार्पनरवरील जीएसटी कमी होणार आहे तर इतरही अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली : अखेर जीएसटी परिषदेने (GST Council) राज्यांना मोठा दिलासा. गेल्या पाच वर्षांपासूनची थकबाकी राज्यांना देण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी जीएसटी परिषदेची बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यांची पाच वर्षांची थकबाकीची रक्कम, जीएसटीची भरपाई राज्यांना देण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यानुसार, केंद्र सरकार राज्यांना 16,982 कोटी रुपये देणार आहे. जीएसटी परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे दिल्ली, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सह इतर अनेक राज्यांच्या जीएसटीच्या भरपाईची माहिती यावेळी देण्यात आली. तर काकवी, पेन्सिल शार्पनरवरील जीएसटी कमी होणार आहे तर इतरही अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे.
गुटखा, पान मसाला याविषयी मंत्री परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. आता क्षमता आधारित कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याविषयीची मंजुरी देण्यात आली आहे. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. पण राज्यांच्या अपेक्षा आणि शिफारशीनुसार यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) संबंधीच्या जीएसटी परिषदेची 49 वी बैठक आज नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर, कर रचनेबाबत आणि सवलतीबाबत चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, गुटखा आणि पान मसाल्यावर जीएसटी लावण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पेन्सिल शॉर्पनरवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. हा कर 18 टक्क्यांहून 12 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पेन्सिल शार्पनरची खरेदी स्वस्त होणार आहे. तर काकवीवरील जीएसटी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे गुऱ्हाळ मालक आणि उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल.
काकवीवर पूर्वी 18 टक्के जीएसटी लागू होता. काकवीच्या किरकोळ विक्रीवर आता कोणताही जीएसटी लागणार नाही. परंतु, काकवीला लेबल लागले अथवा पॅकेज्डरुपात तिची विक्री करण्यात येत असेल तर त्यावर 5 टक्के जीएसटी लागू शकतो. ड्युरेबल कंटेनर, टॅग्स ट्रॅकिंग डिव्हाईसवरील आणि डेटा लॉगर्सवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. हा जीएसटीपूर्वी 18 टक्के होता. आता तो पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. पण ही सवलत देताना अटी आणि शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे.
डिसेंबरमध्ये (December) जीएसटी महसूलात 15 टक्क्यांची वाढ झाली असून ही रक्कम 1.49 लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. जीएसटीमध्ये सातत्याने वाढ होण्याची परंपरा अबाधित राहिली आहे.
जीएसटी महसूल 1.40 लाख कोटींहून अधिक असण्याचा डिसेंबर हा सलग 10 वा महिना ठरला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी महसूल वार्षिक आधारावर नोव्हेंबर महिन्यात 11 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. नोव्हेंबर महिन्यातही 1.46 लाख कोटींहून अधिकचा महसूल जमा झाला होता.यंदाही जीएसटीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
