युरियाला केंद्र सरकारचे बायबाय; दोन वर्षानंतर आयात बंद, हे आहे कारण

युरिया हा शेतीतील महत्वाचा घटक, पोषण तत्वचं म्हणा ना, आहे. देशाला दरवर्षी जवळपास 350 लाख टन युरियाची गरज आहे. पण सरकारने वर्ष 2025 च्या अखेरपर्यंत युरिया आयात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाचे रसायने आणि खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही घोषणा केली. देश गेल्या 60-65 वर्षांपासून अन्नधान्य वाढीसाठी रसायने आणि खतांचा वापर करत आहे. युरियाची आयात बंद करण्यामागे नेमकं काय धोरण आहे, सरकारने हा निर्णय का घेतला, याची ही गोळाबेरीज…

मिशन आत्मनिर्भर भारत

• मनसूख मांडविया यांच्या युरिया आयात बंद करण्याच्या घोषणेमागे आत्मनिर्भर भारताची भूमिका आहे. देशांतर्गत युरिया निर्मिताला प्रोत्साहन देण्यात आले. त्याची फळं देशाला 2025 पर्यंत मिळतील. मागणी तसा पुरवठा आणि अतिरिक्त उत्पादनाचं लक्ष्य तोपर्यंत देश गाठेल. सरकार नॅनो लिक्विड युरिया आणि नॅनो लिक्विडडाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) सारख्या खतांच्या वापरावर जोर देणार आहे.
• पर्यायी खते हे पिकांसाठी आणि मातीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत चांगले आहे, त्यामुळे शेतीचा पोत सुधारतो, त्याला प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचे मांडविया यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरियावरील आयात निर्भरता संपविण्यासाठी चंग बांधला होता. पंतप्रधानांनी यापूर्वी संसदेत पण अनेकदा याविषयीची चर्चा केलेली आहे. बंद पडलेले चार युरिया युनिट पुन्हा सुरु करण्यात आले आहेत. तर अजून इतर कारखाने पुन्हा सुरु करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहेत.

उत्पादन आणि मागणी

1. घरगुती उत्पादन क्षमता 2014-15 मध्ये 225 लाख टनाहून वाढून जवळपास 310 लाख टन होईल. सध्याच्या घडीला वार्षिक देशातंर्गत उत्पादन आणि मागणी यांच्या जवळपास 40 लाख टनाचे अंतर आहे. पाचवे उत्पादन युनिट सुरु झाल्यावर युरियाचे वार्षिक उत्पादन जवळपास 325 लाख टन वाढेल.
2. 20-25 लाख टन पारंपरिक युरियाच्या वापरासोबतच नॅनो युरिया पद्धतीनवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात येईल. आमचे उद्दिष्ट एकदम स्पष्ट आहे, देशाला या दोन वर्षात युरिया आयात बंद करायची असल्याचे मांडविया यांनी सांगितले. त्यामुळे आयात बिल शून्य होईल.
3. सरकारी आकड्यांनुसार, 2022-23 मध्ये त्यापूर्वीच्या मागणीपेक्षा 91.36 लाख टनांहून कमी होऊन 75.8 लाख टन झाले. 2020-21 मध्ये युरिया आयात 98.28 लाख टन तर 2018-19 मध्ये 74.81 लाख टन होते. मोदी सरकारने युरियाची आयात बंद करण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला आणि त्यादृष्टीने पावलं टाकण्यात आली.