देशातील 10 सरकारी बँकांचं विलिनीकरण, सरकारचा मोठा निर्णय

येत्या काळात 10 सरकारी बँकांचं विलिनीकरण (PSU Bank Merger) करुन चार मोठ्या बँका तयार होतील. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचं विलिनीकरण होऊन देशातील सर्वात मोठी दुसरी बँक अस्तित्वात येईल. या बँकेची उलाढाल 17.95 लाख कोटी रुपयांची असेल.

देशातील 10 सरकारी बँकांचं विलिनीकरण, सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्था वाढीला वेग देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) यांनी नुकत्याच काही घोषणा केल्या. यानंतर आता सरकारी बँकांचं विलिनीकरण (PSU Bank Merger) करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलाय. येत्या काळात 10 सरकारी बँकांचं विलिनीकरण (PSU Bank Merger) करुन चार मोठ्या बँका तयार होतील. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचं विलिनीकरण होऊन देशातील सर्वात मोठी दुसरी बँक अस्तित्वात येईल. या बँकेची उलाढाल 17.95 लाख कोटी रुपयांची असेल.

कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचंही विलिनीकरण केलं जाणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. यामुळे सर्वात मोठी चौथी बँक अस्तित्वात येईल आणि 15.20 लाख कोटींची उलाढाल असेल. याशिवाय युनियन बँकमध्ये आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं विलिनीकरण होईल, ज्यामुळे देशातील पाचवी मोठी बँक अस्तित्वात येईल.

चार मोठे विलिनीकरण होणार

देशातील सर्वात मोठी दुसरी बँक

  • पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचं विलिनीकरण होईल, 17.95 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असेल.

देशातील सर्वात मोठी चौथी बँक

  • कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक, 15.20 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असेल.

देशातील सर्वात मोठी पाचवी बँक

  • युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचं विलनीकरण, उलाढाल 14.66 लाख कोटींची असेल.

देशातील सर्वात मोठी सातवी बँक

  • इंडियन बँक, अलाहाबाद बँक यांचं विलिनीकरण, 8.08 लाख कोटींची उलाढाल होईल.

पाच ट्रिलियन डॉलरसाठी वाटचाल

पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करणं हे केंद्र सरकारचं उद्दीष्ट आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार असून त्यानुसार आर्थिक क्षेत्रात सुधारणा केल्या जात असल्याचं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. सरकारने एनबीएफसी क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी अनेक पाऊलं उचलली आहेत. 8 सरकारी बँकांनी रेपो लिंक्ड कर्ज लाँच केलंय. कर्ज प्रक्रियेत सुधारणा घडवणं ही सरकारची प्राथमिकता आहे, असं सांगत एनपीएमध्येही घट झाली असल्याचं त्या म्हणाल्या.

बँकांसाठी एनपीए ही डोकेदुखी ठरली होती, ज्याचा फटका अर्थव्यवस्थेलाही बसत होता. पण यासाठीचे कायदे कडक करत वसुलीही सुरु आहे. 18 सरकारी बँकांपैकी 14 बँका फायद्यात आहेत. विलिनीकरणानंतर सरकारी बँकांची संख्या 27 वरुन 12 पर्यंत येईल. 9.3 लाख कोटी रुपये उलाढाल असलेली बँक ऑप इंडिया आणि 4.68 लाख कोटी रुपये उलाढाल असलेली सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अगोदरप्रमाणेच कामकाज करत राहिल, असं सांगत सरकारी बँका चीफ रिस्क ऑफिसरची नियुक्ती करणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

याअगोदरही सरकारी बँकांचं विलिनीकरण

मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही सरकारी बँकांचं विलिनीकरण केलं होतं. स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँकांचं विलिनीकरण केल्यानंतर देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक अस्तित्वात आली. यानंतर यावर्षी 1 एप्रिल रोजी बँक ऑफ बडोदामध्ये देना बँक आणि विजया बँकचं विलिनीकरण करण्यात आलं.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *