केंद्र सरकार ‘या’ कंपनीचे खासगीकरण करण्याच्या विचारात, लवकरच बोली लागण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : जेएनपीटी बंदर, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांच्या खासगीकरणाच्या विचारानंतर केंद्र सरकार आता शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) या सरकारी कंपनीचे खासगीकरण करु पाहत आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी या आठवड्यात प्राथमिक स्वरुपातील निवेदन प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला खरेदी करण्यासाठी स्वारस्य असणाऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यापर्यंत स्वरस्य फॉर्म (EoI) भरता येईल. (government may invite EoI for disinvestment in shipping corporation of india)

सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीवर सरकारची 63.75 टक्के मालकी आहे. हा सर्व हिस्सा सरकार विकू इच्छित आहे. त्यासाठी या आठवड्यात प्राथमिक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात येईल. तसेच, जी व्यक्ती किंवा संस्था ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत; त्यांना फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यापर्यंत स्वरस्य अर्ज (Expression of Interest) भरता येईल.

कंपनीचे भागभांडवल किती?

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीच्या शेअरची किंमत सद्या 86.55 रुपये आहे. सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार या सरकारचा मालकीच्या हिश्शाची किंमत 2500 कोटी रुपये एवढी आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यासाठीचा ठराव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील वर्षी मंजूर केला होता.कोरोना महामारीमुळे ही सर्व प्रक्रिया रखडली होती. त्यांनतर आता पुन्हा या कंपनीच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

2.1 लाख कोटींचे भांडवल उभे करण्याचे लक्ष

केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भांडवल उभे करण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी चालू आर्थिक वर्ष 2020-21मध्ये सरकारने 2.1 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवलेले आहे. सरकारने निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत 11,006 कोटी रुपये उभे केले आहेत. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीच्या खासगीकरणानंतर सरकारकडे मोठी गंगाजळी जमणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Breaking | सरकार आता कारशेडसाठी खाजगी जागा घेणार, किरीट सोमय्यांची ठाकरे सरकारवर टीकाhttps://t.co/V9qMU14Knb#KiritSomaiya #MetroCarShed

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 20, 2020

संबंधित बातम्या :

पक्षवाढीसाठी राज ठाकरेंनी फिरलं पाहिजे; चंद्रकांतदादांचा सल्ला

साखरेबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा

भारतीय रेल्वेवर अदानी ग्रुपचा शिक्का! खरं काय?

(government may invite EoI for disinvestment in shipping corporation of india)