मित्राचे ऐकून बँक खाते दुसऱ्याला वापरू देण्यापूर्वी सावधान; थेट होईल जेल

सायबर गुन्हेगार आता लोकांना फसवण्यासाठी ‘मनी म्यूल’ नावाचा नवा फंडा वापरत आहेत. इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (I4C) देशभरात तब्बल 24.67 लाख संशयास्पद मनी म्यूल खाती शोधून काढली आहेत. नकळतपणे तुम्ही सायबर गुन्ह्यात भागीदार होऊ नये आणि कायदेशीर कारवाई टाळायची असेल, तर हा नवा फ्रॉड आणि त्यापासून वाचण्याचे उपाय नक्की जाणून घ्या.

एक अनोळखी व्यक्ती तुम्हाला सांगते, ‘माझ्या खात्यात काही पैसे येतील, तुम्ही ते स्वत:च्या खात्यात घेऊन मला हस्तांतरित करा, त्या बदल्यात तुम्हाला कमिशन मिळेल.’ हे काम खूप सोपे वाटेल, परंतु रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्पष्टपणे म्हटले आहे की हा एक सापळा आहे. असे करणारी व्यक्ती ‘मनी खेचर’ बनते आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. आरबीआयच्या ‘आरबीआय सेज’ जागरूकता मोहिमेचा एक भाग म्हणून देशभरात डिजिटल फसवणुकीच्या घटना वेगाने वाढत असताना हा इशारा देण्यात आला आहे.

मनी म्यूल खाते म्हणजे काय?

”मनी खेचर’ म्हणजे अशी व्यक्ती जी दुसर् याच्या सांगण्यावरून आपल्या बँक खात्यात पैसे प्राप्त करते आणि नंतर ते पुढे हस्तांतरित करते. सायबर गुन्हेगार फसवणूकीद्वारे मिळवलेले पैसे एकाच खात्यात ठेवत नाहीत, ते अनेक वेगवेगळ्या खात्यांद्वारे पाठवतात जेणेकरून तपास यंत्रणांना पैसे शोधणे कठीण होते. या संपूर्ण साखळीशी संबंधित बँक खात्यांना ‘मनी म्यूल अकाउंट्स’ असे म्हणतात. अनेक वेळा खातेधारकाला हे देखील माहित नसते की ते गुन्हेगारी नेटवर्कचा भाग बनले आहेत.

24.67 लाख संशयास्पद खाती पकडण्यात आली आहेत

या आकडेवारीवरून ही समस्या किती मोठी आहे याचा अंदाज लावा. इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने सप्टेंबर 2024 मध्ये ‘संशयास्पद नोंदणी’ सुरू केली. तेव्हापासून, I4C ने 24.67 लाख संशयास्पद मनी म्युल खाती आणि 18.43 लाख संशयास्पद ओळख बँका आणि वित्तीय संस्थांसह सामायिक केली आहे. या रजिस्ट्रीच्या मदतीने 8,031 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याची फसवणूक रोखली गेली आहे.

आरबीआयचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता शस्त्र MuleHunter.AI

आरबीआय देखील या लढाईत तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. आरबीआयची उपकंपनी रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (आरबीआयएच) ने MuleHunter.AI नावाचे एआय-आधारित साधन विकसित केले आहे. हे साधन बँकांमधील संशयास्पद व्यवहाराचे नमुने ओळखून मनी म्युल खाती शोधते. ऑगस्ट 2025 पर्यंत, कॅनरा बँक, पीएनबी, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँक यांनी ते लागू केले होते आणि इतर 15 हून अधिक बँका ते स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत होत्या.

ठग कसे अडकतात?

सायबर गुन्हेगार सहसा सोशल मीडिया, व्हॉट्सॲप आणि नोकरीच्या बनावट जाहिरातींद्वारे लोकांशी संपर्क साधतात. लोकांना त्यांच्या खात्यात पैसे मिळवण्यासाठी आणि फॉरवर्ड करण्यासाठी ‘सोपे काम, चांगले कमिशन’ या आश्वासनाने ते लोकांना आमिष दाखवतात. फिशिंग घोटाळे, बनावट गुंतवणूक योजना, ओळख चोरी आणि ‘डिजिटल अटक’ यासारख्या घोटाळ्यांमध्ये ही पद्धत वापरली जाते. काही प्रकरणांमध्ये, खातेधारकाच्या केवायसी कागदपत्रांचा त्यांच्या माहितीशिवाय गैरवापर केला जातो.

काय करावे, काय करू नये हे आरबीआयने सांगितले

आरबीआयने ग्राहकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी त्यांचे बँक खाते, पासवर्ड, पिन, कार्डची माहिती किंवा ओटीपी कोणाशीही शेअर करू नये. अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून त्यांच्यासाठी पैसे हस्तांतरित करू नका. जर कोणी तुम्हाला ‘सहज कमाई’चे आमिष दाखवत असेल तर सावधगिरी बाळगा.

आरबीआयचे म्हणणे आहे की, बँक खात्यांचे संरक्षण करणे ही केवळ सायबर सुरक्षेची बाब नाही, तर ती कायदेशीर जबाबदारी देखील आहे. अशा व्यवहारांसाठी जाणूनबुजून आपला हिशोब देणाऱ्या व्यक्तीवर खटला चालवला जाऊ शकतो.

कमिशनचा लोभ, तुरुंगाचा मार्ग

डिजिटल पेमेंट्स जितके सोपे झाले आहेत, तितकेच सायबर गुन्हेगारांसाठी पैशांमध्ये फेरफार करणे आणखी वेगवान झाले आहे. जे लोक पैशाच्या फसवणूकीमध्ये अडकतात ते बर् याचदा असे लोक असतात ज्यांना असे वाटते की ते ‘लहान गोष्ट’ करीत आहेत, परंतु याचा परिणाम म्हणजे खाते गोठविणे, पोलिस कारवाई आणि कायदेशीर अडचणी. फक्त आपल्या कामासाठी आपले बँक खाते ठेवा. ही सर्वात मोठी सुरक्षा आहे.