ऑडिटमध्ये उशीर केल्यास थेट 75,000 रुपयांचा दंड? हा नवा नियम जाणून घ्या

तुम्ही ऑडिटला उशीर केल्यास तुमचं नुकसान होऊ शकतं. केंद्र सरकारने वित्त विधेयक 2026 च्या माध्यमातून कर नियम अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेषत: ऑडिटशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, निष्काळजीपणा आता जबरदस्त असू शकतो. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

केंद्र सरकारने वित्त विधेयक 2026 च्या माध्यमातून कर नियम अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेषत: ऑडिटशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, निष्काळजीपणा आता जबरदस्त असू शकतो. नव्या प्रस्तावानुसार ऑडिट रिपोर्ट किंवा अकाउंटंटचा अहवाल वेळेत न भरल्यास मोठा दंड आकारला जाणार आहे.

सरकारने विवेकाधीन दंड प्रणाली काढून टाकण्याचा आणि निश्चित आणि “श्रेणीबद्ध शुल्क” प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील आणि कर वर्ष 2026-27 पासून लागू होतील. चला तर मग जाणून घेऊया संपूर्ण बातमी.

उशीर झाल्यास 75,000 रुपये दंड आकारला जाईल

प्रस्तावित कलम 428 आणि कलम 63 अंतर्गत लेखापरीक्षण अनुपालन वित्त विधेयकाच्या शीर्षस्थानी ठेवण्यात आले आहे. जर एखाद्या करदात्याने त्याच्या खात्याचे ऑडिट वेळेत केले नाही किंवा ऑडिट अहवाल दाखल केला नाही तर त्याला किमान 75,000 रुपये दंड आकारला जाईल. विशेष म्हणजे उशीर केवळ एका दिवसासाठी असला तरी 75 हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल. त्याच वेळी, जर हा डिफॉल्ट 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकला तर दंड थेट 1.50 लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. म्हणजे आता अशा “थोडा उशीर झाला आहे” यासाठी जागा उरलेली नाही.

लेखापालाच्या अहवालाला विलंब झाल्यास मोठा दंड

दुसरीकडे, कलम 172 अन्वये लेखापालाचा अहवाल वेळेवर सादर न करण्यावरही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. जर करदात्याने अहवाल दाखल केला नाही तर पहिल्या महिन्यासाठी 50,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. जर हा विलंब असाच सुरू राहिला तर ही रक्कम 1 लाख रुपयांपर्यंत जाईल. सरकारचा स्पष्ट संदेश असा आहे की ऑडिट आणि व्यावसायिक अहवाल हलके घेण्याची सवय सोडून द्यावी लागेल. हा नियम विशेषत: व्यवसाय आणि व्यावसायिकांवर परिणाम करेल ज्यांच्यासाठी ऑडिट अनिवार्य आहे.

कर अनुपालनात हलगर्जीपणाला जागा नाही

तथापि, सामान्य करदात्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास उशीर झाल्यास शुल्कावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. ज्यांचे एकूण उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 1,000 रुपये असेल.

तर इतर प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त 5,000 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे करदात्यांना नियम स्पष्टपणे समजतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. एकंदरीत, वित्त विधेयक 2026 हे स्पष्ट करते की कर अनुपालनात हलगर्जीपणाला जागा नाही.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)