निवडणुका संपण्यापूर्वीच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींचा भडका उडणार?

मुंबई : अमेरिकेने ईराणवर CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) अंतर्गत सँक्शन घातल्यामुळे या देशासोबत कुणालाही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत. पण चीन आणि भारतासह 8 देशांना यामध्ये 180 दिवसांची सूट दिली होती, जी 2 मे रोजी संपत आहे. ही सूट न वाढवण्याचा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलाय. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका चीन आणि भारताला बसणार आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची मागणी तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तर महागाई वाढण्याचाही धोका आहे. तर भारतानेही या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी योग्य ती योजना आखली असल्याचा दावा केलाय.

निर्यातीवर परिणाम होणार

भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद म्हणजेच टीपीसीआयच्या मते, या निर्णयामुळे निर्यातीवर परिणाम होईल. कच्च्या तेलाच्या किंमती तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढल्यास निर्यात उद्योगाला याचा फटका बसेल. पीटीआयशी बोलताना टीपीसीआयचे चेअरमन मोहित सिंगला यांनी सांगितलं, की निर्यात क्षेत्रावर प्रभाव पडणं निश्चित आहे. कारण, सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांसाठी कच्च तेल एक मध्यवर्ती सामान म्हणून वापरलं जातं. सिंगला यांच्या मते, ही सूट संपल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती तातडीने तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढतील. एका अंदाजानुसार, तेलाच्या किंमतीत 10 टक्क्यांची वाढ झाल्यास व्यावसायिक तूट सात अब्ज डॉलरने वाढू शकते. परिणामी व्यापार तोटा 5.6 टक्क्यांनी वाढेल आणि जीडीपीमध्येही 0.2 टक्क्यांची घसरण होऊ शकते. याचा रुपयावरही परिणाम होईल आणि आयात महाग होईल, असं सिंगला यांचं म्हणणं आहे.

महागाई वाढण्याचं संकट

कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यास महागाई पुन्हा वाढण्याच्या धोका आहे. जानकारांच्या मते, निवडणुकीचा काळ असल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या किंमती स्थिर ठेवल्या जातील, पण निवडणुकीनंतर नव्या सरकारला इंधनाच्या किंमती वाढवाव्या लागतील. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यास चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit) आणि व्यापाराची तूट वाढू शकते. कारण, आयातीची मागणी वाढेल. केअरच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किंमती 10 टकक्यांनी वाढल्यास चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या 0.4 ते 0.5 टक्क्यांनी वाढू शकते.

रुपयाच्या दरावर काय परिणाम?

या सर्व परिस्थितीत रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत घसरण होण्याचाही धोका आहे. आयात बिल वाढल्यामुळे रुपयावर दबाव येईल. बुधवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 32 पैशांची घसरुन 69.94 वर आला.

सरकारी तिजोरीवर काय परिणाम?

ईराणमधून तेलाची आयात बंद झाल्यानंतर याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवरही होईल. महसूल आणि खर्च दोन्हींवरही याचा परिणाम दिसून येईल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्यास राज्य सरकारांचा महसूल वाढेल. कारण, राज्य सरकारांचा कर किंमतीच्या आधारावर ठरवला जातो. पण केंद्र सरकारच्या महसुलावर परिणाम होणार नाही. कारण, केंद्राचा कर प्रति लिटर दराने ठरवला जातो. इंधनावर अनुदानाचा खर्च वाढल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरही भार येईल. केअरच्या अंदाजानुसार, या आर्थिक वर्षात एलपीजीवर 32 हजार 989 कोटी रुपये आणि केरोसीनवर 4489 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

भारताच्या कच्च्या तेलाचा एकूण 10 टक्के हिस्सा ईराणकडून

अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगातला तिसरा असा देश आहे, ज्याची कच्च्या तेलाची गरज सर्वाधिक आहे. भारताला कच्च्या तेलाची 80 टक्के आणि नॅच्युरल गॅसची 40 टक्के गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागते. तेलाच्या बाबतीत भारताचा आयात करणारा देश म्हणून चीननंतर दुसरा क्रमांक लागतो. 2018-19 मध्ये भारताने ईराणकडून 2.35 कोटी टन आयात केली होती, जी कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातीच्या 10 टक्के आहे.

भारताकडे पर्याय काय?

भारतात सध्या निवडणुका सुरु असतानाच अमेरिकेने दिलेली मुदत संपली आहे. किंमती आणि कर्जाच्या सुविधा यांचा विचार करता ईराण भारतासाठी सर्वात सोयीचा देश मानला जातो. जाणकारांच्या मते, भारताकडून ईराणकडून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीत कपात केली जाईल, पण एक लाख बॅरल पर डे एवढी आयात सुरुच राहिल आणि यासाठी रुपयांमध्ये व्यवहार केला जाऊ शकतो. देशातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. शिवाय ईराणसोबत भारताचे ऐतिहासिक संबंध आहेत, जे कायम ठेवावे लागतील.

अमेरिकेच्या सँक्शननंतरच भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी ईराणकडून होणाऱ्या आयातीमध्ये निम्मी कपात केली होती. अमेरिकेने 2 मे 2019 पर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांसाठी भारत, चीन, जपान, दक्ष‍िण कोरिया, तैवान, तुर्की आणि ग्रीक या देशांना सूट दिली होती. भारतीय कंपन्या आता गरज पूर्ण करण्यासाठी ओपेक (OPEC/ Organization of the Petroleum Exporting Countries), मेक्सिको आणि अमेरिकेकडून खरेदी वाढवण्याच्या तयारीत आहेत.

गेल्या वर्षी 7 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेने आठ देशांना कच्च्या तेलाचा पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी आठ देशांना 180 दिवसांची मुदत दिली होती, जी 2 मे रोजी पूर्ण होत आहे. या आठ देशांपैकी युनान, इटली आणि तैवानने अगोदरच ईराणमधून आयात शून्यावर आणली आहे. भारत, चीन, तुर्की, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा अन्य पाच देशांमध्ये समावेश आहे. या पाच देशांना आता ईराणकडून आयात बंद करावी लागेल, किंवा सँक्शनला सामोरं जावं लागेल.