Gold Story : 1991 साली भारताला गहाण टाकलेल्या सोन्यावर कुठल्या देशाने कर्ज दिलेलं? ते सोनं आपण पुन्हा सोडवलं का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या आठवड्यात देशवासियांना काही आवाहनं केली आहेत. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ अनिवार्य होती. त्यामुळे महागाई भडकणार हे सुद्धा मोदींना माहित होतं. परिस्थिती आटोक्यात रहावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पेट्रोल-डिझेल जपून वापरण्याचं, वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आणि वर्क फ्रॉम होमचं आवाहन केलं. मोदींनी ही आवाहन करण्यामागे प्रमुख कारण आहे परकीय चलन. पेट्रोल-डिझेल आणि सोनं खरेदीसाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावं लागत आहे. त्यामुळे डॉलर समोर रुपया रोज तुटत चालला आहे. ही परकीय गंगाजळी भरलेली असणं कुठल्याही देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने आवश्यक असतं. सध्याच्या स्थितीत रुपयाची अशीच घसरण सुरु राहिली, तर अर्थव्यवस्थेवरील दबाव आणखी वाढेल. म्हणून मोदींनी केलेली आवाहनं गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तीन आवाहनांपैकी सोनं खरेदीच्या आवाहनावर अनेकांनी आक्षेप घेतला.

खासकरुन त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी. त्यांच्या मते लोकांनी सोनं खरेदी बंद केली तर लाखो कारगिर बरोजगार होतील. शिवाय सोन्याशी संबंधित अन्य जोड व्यवसाय संकटात येतील. त्यांनी केलेला विचार चुकीचा नाही. पण सद्य स्थितीत सोनं खरेदीला लगाम घालणं सुद्धा तितकच आवश्यक आहे. म्हणून सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवलं. जगात सर्वाधिक सोनं आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. पण सध्याच्या घडीला देशाला सोन्यापेक्षा क्रूड ऑईलची जास्त गरज आहे. ग्लोबल मार्केटमध्ये तेलाच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत. अशावेळी देशाकडे अतिरिक्त पैसा असणं आवश्यक आहे. म्हणून सरकारला सोन्यामधील गुंतवणूक कमी करायची आहे.देशावर आर्थिक संकट येण्याची ही पहिली वेळ नाहीय.

आतापर्यंत कधी-कधी सोन्याने संकटातून बाहेर काढलय

देशाचा गत इतिहास पाहिला तर पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या सरकारपासून आत्ताच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारपर्यंत सोन्याने देशाला अडचणीतून बाहेर काढलं आहे. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत वेगवेगळ्या सरकारांसमोर अशी परिस्थिती आलीय की, केंद्र सरकारला कठोर निर्णय घ्यावे लागले आहेत. देशाला आतापर्यंत कधी-कधी सोन्याने संकटातून बाहेर काढलय ते जाणून घेऊया.

‘गोल्ड कंट्रोल एक्ट’ मुळे उलटं नुकसान

स्वातंत्र्यानंतर 1962 मध्ये भारत-चीन युद्धावेळी देशासमोर पहिल्यांदा पैशाचं मोठं संकट उभं राहिलं. युद्धामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा परिणाम झालेला. त्यावेळी मोरारजी देसाई देशाचे अर्थमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी ‘गोल्ड कंट्रोल एक्ट’ लागू केलेला. 14 कॅरेटपेक्षा अधिक शुद्धतेचे सोन्याचे दागिने बनवण्यावर बंदी घालण्यात आलेली. सरकारला वाटलेलं की, यामुळे सोन्याचा काळाबाजार थांबेल. पण या निर्णयाचा उलटा परिणाम झाला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच भरपूर नुकसान झालं.

पण तोच शेवटचा पर्याय असतो

सर्वसामान्य माणसाला जेव्हा पैशाची अडचण निर्माण होते, साठवलेला पैसा त्याच्याकडे नसतो, अशावेळी त्याच्याकडे पैशाची व्यवस्था करण्याचा एकमेव मार्ग उरतो, ते म्हणजे सोन गहाणं टाकून पैसे घेणं. कुठल्याही सर्वसामान्य माणसासाठी सोनं गहाण टाकणं हा कठीण निर्णय असतो. पण तोच शेवटचा पर्याय असतो. कारण सर्व मार्ग बंद झाल्यानंतर तो माणूस सोनं गहाण टाकण्याचा निर्णय घेतो.

1991 साली देशाने कुठल्या बँकांकडे सोनं गहाण टाकलेलं?

1991 साली सुद्धा देशासमोर असचं अर्थसंकट निर्माण झालेलं. त्यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह देशाचे अर्थमंत्री होते. देशाची परकीय गंगाजळी पूर्ण रिकामी झालेली. देशाकडे फक्त दोन आठवड्याच्या आयातीचा पैसा उरलेला. त्यावेळी सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे देशाकडे एकच पर्याय उरलेला. सरकारने बँक ऑफ इंग्लंडकडे 47 टन सोनं गहाण टाकलं. सरकारवर त्यावेळी बरीच टीका झालेली. 1991 साली सरकारने घेतलेल्या याच निर्णयामुळे आर्थिक उदारीकरणाचा जन्म झाला.

सरकारने त्यावेळी तस्करीच्या माध्यमातून जप्त केलेलं 20 टन सोनं विकून त्यातून 215 मिलियन डॉलर उभे केले. 1991 साली भारताने 47 टन सोनं गहाण टाकलेलं. त्याबदल्यात 405 मिलियन डॉलरचं कर्ज घेतलं. नोव्हेंबर 1991 मध्ये भारताने बँक ऑफ इंग्लंडचं सर्व कर्ज फेडलं. गहाण टाकलेल्या सोन्यावरचा अधिकार परत मिळवला. सी रंगराजन यांच्यानुसार, त्यावेळी सोन्याच्या ट्रान्सपोर्टचा खर्च वाचवण्यासाठी सोनं भौतिक दृष्ट्‍या भारतात आणण्याऐवजी विदेशी वॉल्टमध्ये सुरक्षित ठेवलं. आज आरबीआयच्या संपत्तीमध्ये त्याची मोजणी होती. मार्च 2026 च्या आकड्यांनुसार आरबीआयकडे आता 880.52 मेट्रिक टन सोनं आहे. त्याची किंमत 115 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे.

2013 साली काय घडलेलं?

2013 साली देशासमोर पुन्हा एकदा अशीच समस्या उभी राहिलेली. त्यावेळी सोन्याबाबत मनमोहन सिंह सरकरला मोठा निर्णय घ्यावा लागलेला. 2013 साली डॉलर समोर रुपया कोसळत होता. यामागे कारण होतं, देशात सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणात चाललेली. त्यावेळी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क 10 टक्क्याने वाढवलं.

मनमोहन सिंह सरकारची 80:20 स्कीम काय होती?

भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि त्यावेळच्या मनमोहन सिंह सरकारने सोन्याची आयात नियंत्रणात आणण्यासाठी 80:20 स्कीम लागू केली. याचा अर्थ असा होता की, 100 किलो सोनं आयात केलं, तर केवळ 80 किलो सोनचं तुम्हाला देशात विकण्याची परवानगी होती. 20 किलो सोन्याच्या निर्यातीला बंधनकारक बनवण्यात आलेलं.

मोदी सरकारने ही स्कीम बंद का केली?

काँग्रेस शासित यूपीए सरकारच्या या निर्णयामुळे करेंट अकाउंट डेफिसिट म्हणजे वित्तीय तूट कमी व्हायला मदत झाली. पण देशात जसं सरकार बदललं, पीएम मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीचं एनडीए सरकार आलं, सरकारने ही योजना बंद करुन टाकली. या स्कीममुळे सोन्याची तस्करी वाढत असल्याचा नव्या सरकारचा दावा होता.

अमेरिका-इराण युद्धामुळे अशी स्थिती

देशात मध्य पूर्वेतील अमेरिका-इराण युद्धामुळे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या संकटातून बाहेर येण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा सोन्याचा मुद्दा मांडला आहे. पुढचं वर्षभर सोनं खरेदी करु नका, असं पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केलं आहे. सरकारच्या या आवाहनानंतर सोन्यातील गुंतवणूक कमी झाली, तर सोने खरेदीचा अतिरिक्त दबाव वाढणार नाही. परकीय चलन साठ्याचा तेल आयातीसाठी वापर करता येईल.