Notice | भाऊ, रोखीत व्यवहार कराल तर रडारवर याल, थेट मिळेल इन्कम टॅक्सची नोटीस..

नवी दिल्ली : आता तुम्ही लाखोनं रोखीत व्यवहार (Cash Transaction) कराल तर आयकर खात्याच्या(Income Tax Department) रडारवर यालं की नाही, राव? थेट तुमच्या घरी प्राप्तीकर खात्याची नोटीस (Notice) पोहचली म्हणून समजा मग. पण मग अशावेळी काही कायदेशीर मार्ग असले की नाही..तोच आता पाहुयात..

तर त्यावर उपाय आहे. तो म्हणजे ITR भरताना तुम्हाला या सर्व व्यवहाराची माहिती प्राप्तीकर खात्याला द्यावी लागेल. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना या सर्व व्यवहाराच्या नोंदी दिल्या. उत्पन्नाची माहिती दिली की. गुंतवणुकीचा चिठ्ठा दिला की कोणी तुम्हाला अडवू शकत नाही.

आता समजा काही गोष्टी तुम्ही विसरलात. नाही दिली तुम्ही काही मोठ्या व्यवहारांची माहिती. तर त्यावरही उपाय आहे. अशावेळी तुम्ही रिवाईज्ड आयटीआर भरु शकता. त्यामुळे प्राप्तिकर खात्याला तुम्ही लपवाछपवी करत नसल्याची खात्री पटेल. पुढची कारवाई होणार नाही.

आयकर विभाग तुमच्या Annual Information Return (AIR) ची माहिती घेते. तुमच्याद्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहाराची पडताळणी होते. फॉर्म 26A च्या E हिश्श्यात यासंबंधीची माहिती येते.

एका ठराविक उच्चत्तम व्यवहारानंतर तुमचा व्यवहार रडारवर येतो. तो व्यवहार निगराणी खाली येतो. यामध्ये बँकेतील मुदत ठेव, बचत, मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा व्यवहार, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक, शेअर बाजारातील गुंतवणूक, इतर अन्य व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यात येते.

आता तुम्ही एखादा मोठा व्यवहार केला आणि त्याची माहिती जर आयटीआरमध्ये दिली नसेल तर मग पंचाईत होऊ शकते. हा व्यवहार लाखांमध्ये असेल तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. त्यासंबंधीची नोटीस तुम्हाला मिळू शकते.

बचत खाते आणि चालू खात्याच्या व्यवहारांवर आयकर विभागाची करडी नजर असते. एका वित्तीय वर्षात बँक खात्यात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्तीचा व्यवहार झाल्यास, त्या व्यवहारांची माहिती आयटीआरमध्ये द्यावी लागते. त्यात कसूर चालत नाही.

तर चालू खात्यात एका आर्थिक वर्षात 50 लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्यास आयकर खाते अशा व्यवहारांचे विवरण मागते. त्यातील एखाद्या व्यवहाराची माहिती न दिल्यास तुम्हाला त्याचा फटका बसू शकतो. तर मुदत ठेवमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची गुंतवणूक केल्यास बँकेला फॉर्म 61A अंतर्गत माहिती द्यावी लागते.

30 लाख रुपयांच्या मालमत्ता व्यवहारांची माहिती देणेही बंधनकारक आहे. म्युच्युअल फंड, बॉंड्स यांच्यातील वार्षिक गुंतवणूक 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास त्याची माहिती द्यावी लागते.