भारत जी-7 चा नाही सदस्य; तरीही का मिळते या संघटनेकडून वारंवार निमंत्रण
G-7 organization : जी-7 ही तशी श्रीमंत, विकसीत देशांची संघटना, पण भारताला ही संघटना वारंवार निमंत्रण पाठवते. त्यामागे मोठे कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या जी-7 च्या संमेलनात सहभागी होण्यासाठी इटलीमध्ये आहेत.
जी-7 संमेलनात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इटलीमध्ये आहेत. 13 ते 15 जून या दरम्यान हे संमेलन होते. आज या संमेलनाचे सूप वाजले आहे. विकसीत देशांच्या या संघटनेला भारताची वारंवार गरज भासत आहे. प्रत्येक वेळी ही संघटना भारताला संमेलनासाठी निमंत्रण पाठवते. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतो, भारत या संघटनेसाठी इतका महत्वाचा का आहे? त्यामागे एक खास कारण आहे.
भारताला का देण्यात येते निमंत्रण
2.66 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे, 22224366,50,00,000 इतक्या कोटी लाख रुपयांची भारतीय अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा जीडीपी, जी-7 संघटनेतील तीन सदस्य फ्रान्स, इटली आणि कॅनाडा पेक्षा पण अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी नुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या गतीने एका एक टप्पा गाठत पुढे चालली आहे. ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहे. विकसीत देशातील अर्थव्यवस्थांच्या गती आता मंदावली आहे. तर भारत विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून विकसीत अर्थव्यवस्थेकडे झेप घेत आहे. पश्चिमी देशांपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक आश्वासक ठरलेली आहे.
भारतीय बाजारपेठ
पश्चिमी देशांना भारतीय बाजारपेठ खुणवत आहे. चीनचे महत्व कमी करण्यासाठी भारताला पश्चिमी देशातील बड्या कंपन्यांची गरज आहे. त्यातील काही कंपन्यांनी भारताकडे आगेकूच केली आहे. पण देशात ज्या प्रमाणात परदेशी कंपन्यांनी गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते, ते अद्याप साध्य झालेले दिसत नाही. परदेशी कंपन्यांचा गुंतवणुकीपेक्षा भारतीय बाजारपेठेवर डोळा आहे. भारत सरकारने ही गोष्ट हेरून या कंपन्यांना सोयी-सुविधा देण्याची तयार दर्शवली आहे. भारताने लोकसंख्येत चीनला मागे टाकले आहे. देशात तरुणांची संख्या मोठी आहे. पुढील 30-40 वर्षे तरुणाईचा असेल. हा मोठा कालावधी इनकॅश करण्याची गरज आहे.
इंडो-पॅसिफिक रणनीती
देशात कुशल आणि अकुशल कामगारांची मोठी फौज आहे. विशेष म्हणजे एका वयोगटातील हा वर्ग मोठा ग्राहक वर्ग तर आहेच पण रोजगार निर्मितीसाठी आणि उत्पादनासाठी पण त्याचा मोठा वापर होऊ शकतो. दुसरीकडे इंडो-पॅसिफिक रणनीती पण जी-7 संघटनेसाठी महत्वाची आहे. ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी आणि आता इटली या भागात लक्ष देत आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सातत्याने कमकुवत होत आहे. अमेरिका-चीन, अमेरिका-रुस अशा ध्रुवीकरणात जगाच्या हाती ठोस काही लागताना दिसत नाही. त्यामुळे जी-7 संघटनेचे महत्व वाढले आहे.
