सलग दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा विकासदर ‘मायनस’मध्ये; देशात आर्थिक मंदीचे वारे

यापूर्वी लॉकडाऊनमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे 24 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता. | India GDP Q2 Data

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 18:35 PM, 27 Nov 2020
India's GDP contracts 7.5 precent in Q2 enters technical recession

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या संकटानंतर देशात आर्थिक मंदीने (Recession) प्रवेश केल्याच्या शक्यतेवर आता पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. आज केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीतील विकासदराची (GDP Q2 Data) आकडेवारी जाहीर केली. या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे 7.5 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. (India GDP growth in July to Sep Q2)

यापूर्वी लॉकडाऊनमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे 24 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता. त्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारली आहे. मात्र, विकासदर अजूनही उणे स्थितीत असणे हे चांगले लक्षण नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांचा (Core Sector) विकासदर ऑक्टोबरमध्ये उणे 2.5 टक्के इतका होता. तो आता वाढून 0.8 टक्के झाला आहे.

सलग दोन तिमाहींमध्ये उणे विकासदर नोंदवला गेल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. एखाद्या अर्थव्यवस्थेने सलग दोन तिमाहीत उणे विकासदर नोंदवल्यास ते मंदीचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे भारतात तांत्रिकदृष्ट्या आर्थिक मंदीने प्रवेश केल्याचे बोलले जात आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकारपरिषदेत भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा वेगाने पूर्वपदावर येत असल्याचे सांगितले होते. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील मागणी आगामी काळात स्थिर राहायला पाहिजे, असाही इशारा त्यांनी दिला होता.

कोरोनाच्या झटक्यामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यासाठी मोदी सरकारने आतापर्यंत दोन आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’ची घोषणा केली होती.

यातंर्गत ज्यांनी पीएफसाठी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहे, तसेच कोरोना काळात ज्यांची नोकरी गेली आहे, अशा बेरोजगारांना ईपीएफओअंतर्गत आणून त्यांना पीएफचा लाभ देण्यात येईल. या घोषणेमुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा लाभ मिळणार आहे.

संबंधित बातम्या:

सोने-चांदीचे दर पुन्हा एकदा स्वस्त; आतापर्यंत सोन्याचे भाव 8000 रुपयांनी घसरले

ट्विटरवर RBI सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेली बँक, नेमकं कारण काय?

भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये चीनला धोबीपछाड देणार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज

(India GDP growth in July to Sep Q2)