AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

बलाढ्य राष्ट्रावर कर्जाचा ‘एव्हरेस्ट’, अमेरिका आर्थिक अनागोंदींच्या वाटेनं, महागाईचा आगडोंब

अमेरिकेवर कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्यामागे कोविड काळातील वाढत्या खर्चाचे कारण सांगितले जाते. अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी अमेरिकेनं मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते.

बलाढ्य राष्ट्रावर कर्जाचा ‘एव्हरेस्ट’, अमेरिका आर्थिक अनागोंदींच्या वाटेनं, महागाईचा आगडोंब
डॉलर
| Updated on: Feb 04, 2022 | 8:10 PM
Share

नवी दिल्ली : जगातील बलशाली राष्ट्र अमेरिकेवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज पहिल्यांदाच (US Debt) 30 लाख कोटी डॉलरहून अधिक झाले आहे. ही रक्कम भारताच्या (India)एक वर्षाच्या जीडीपीच्या तुलनेत 10 पट अधिक आहे. अमेरिकेच्या सध्याच्या जीडीपीपेक्षा अधिक कर्जाची रक्कम ठरली आहे. अमेरिकेवरील कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्यामागे कोविड काळातील वाढत्या खर्चाचे कारण सांगितले जाते. अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी अमेरिकेनं मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. बायडन सरकारने कोविड प्रकोपात (Coronavirus Pandemic) लघू उद्योजक, बेरोजगार व्यक्ती, कोट्यावधी कुटुंबे तसेच भाड्याच्या खोलीत राहणारे नागरिक यांच्या अर्थसहाय्यासाठी पॅकेजची घोषणा केली होती. वाढत्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी अमेरिका सरकारला कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त अन्य पर्याय समोर नव्हता.

सरकारचा ‘शाही’ खर्च

31 जानेवारी पर्यंत अमेरिकेचं एकूण राष्ट्रीय कर्ज 30.01 ट्रिलियन डॉलर होते. एकूण कर्जाच्या आकड्यांमध्ये नागरिक तसेच सरकार दोघांच्याही कर्जाचे आकडे समाविष्ट आहेत. जानेवारी 2020 मध्ये कर्जात सात ट्रिलियन डॉलरची भर पडली होती. अमेरिकन नागरिकांच्या मते सरकारच्या ‘शाही’ खर्चामुळे कर्जात भर पडत आहे. अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणाला यासाठी जबाबदार ठरविले आहे.

..तर, अमेरिकेची गरीब राष्ट्रात गणना:

अमेरिकेला विस्कटलेली आर्थिक घडी सुरळीत करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. अमेरिकेचे मौद्रिक तसेच राजकोषीय धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सर्वोच्च शिखरावर पोहचलेल्या महागाईला ब्रेक लावण्यासाठी फेड रिझर्व्ह व्याजदरात बदल करणार आहे. अमेरिकेची सध्याची महागाई गेल्या चार दशकांहून अधिक ठरली आहे. दरम्यान, फेड रिझर्व्हने व्याजदरात बदलाचे धोरण अंगिकारल्यास अमेरिकन नागरिकांना मोठ्या परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. आघाडीची गुंतवणूक संस्था जेपी मॉर्गनने अमेरिकेवरील संकटाला मागील काळातील धोरणेच कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे अमेरिकेला दीर्घकालीन परिणामांना सामोरे जावे लागेल आणि अमेरिकेचा अपेक्षापेक्षा आर्थिक स्तर खालावेल अशी भीती मॉर्गनच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या

Share Market : अर्थसंकल्पाचा प्रभाव संपला? शेअर बाजारात घसरणीचं सत्र, सेंन्सेक्ससह निफ्टी ‘डाउन’

Gold Price Today : सोन्याच्या भावात घसरण, मुंबईतले दर 450 रुपयांनी गडगडले; जाणून घ्या आजचे भाव

क्रिप्टो करन्सीवरील टीडीएस मधूनच सरकारची एक हजार कोटींची कमाई

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.