क्रिप्टो ट्रॅकर : डिजिटल चलनावर केंद्राची वक्रदृष्टी, एप्रिल अखरेच्या क्रिप्टो व्यवहारांवर करसक्ती

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीला (Cryptocurrency) कर कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदाच्या वित्तीय वर्षात क्रिप्टोकरन्सी पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टोवर कर आकारणीच्या कालावधी विषयी असलेल्या शंकांवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (CBDT) स्पष्टीकरण दिलं आहे. एप्रिल 2022पूर्वी करण्यात येणारे क्रिप्टो व्यवहार करमुक्त नसणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2022) अर्थ मंत्र्यांनी डिजिटल संपत्तीतून होणाऱ्या कमाईवर 30 टक्के कर आकारणीची घोषणा केली आहे. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि नॉन फंजीबल टोकन (NFT) यांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. क्रिप्टो खरेदी-विक्रीतून मिळविलेले पैसे बँकात ट्रान्सफर केल्यास 30 टक्के कर आकारणी केली जाईल. डिजिटल चलन क्रिप्टोकरन्सी कर कक्षेत येण्याची शक्यता अर्थसंकल्प पूर्व चर्चेत व्यक्त करण्यात आली होती.

भारतात रुपयाचं वर्चस्व

अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी बिटकॉईन (Bitcoin) किंवा इथेरियम (Ethereum) सारख्या क्रिप्टोकरन्सीला भारतात कधीही कायदेशीर वैधता मिळणार नाही. केवळ भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे जारी करण्यात आलेला डिजिटल रुपया (Digital Rupee) कायदेशीर वैध असेल. आरबीआय द्वारे जारी करण्यात येईल मात्र त्याचे स्वरुप डिजिटल असेल. तुम्ही डिजिटल वॉलेटचा वापर करुन वस्तू खरेदी करू शकतात. बिटकॉईन, इथेरियम किंवा एनएफटी द्वारे निर्मित कोणतीही कलाकृती कायदेशीर वैध असणार नाही.

क्रिप्टोवर कराची मागणी

डिजिटल चलन क्रिप्टोकरन्सी कर कक्षेत येण्याची शक्यता अर्थसंकल्प पूर्व चर्चेत व्यक्त करण्यात आली होती. इंटरनेट स्टार्ट-अप्स असोसिएशन इंडिया टेकने (IndiaTech) अर्थमंत्री निर्मला सीतरमण यांच्याकडे क्रिप्टोकरन्सीवरील कराबाबत विचारणा केली होती. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवरील कर नियमांबाबत स्पष्टता देण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले होते. भारतातील आघाडीच्या तीन क्रिप्टो फर्मला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस धाडल्याने क्रिप्टोवरील करांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.

कॉईनस्विच कुबेर (CoinSwitch Kuber), वजीरएक्स (WazirX) आणि कॉईनडीसीएक्स (CoinDCX) या तीन क्रिप्टो एक्स्जेंचला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस पाठविली होती. इंडिया टेकचे प्रतिनिधी भारतातील क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजचे प्रतिनिधित्व करतात.

चर्चेची कोंडी फोडा

इंडिया टेकचे प्रमुख रमेश कैलासम यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीवर प्रत्यक्ष कर आणि GST संबंधित नियम बनविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी बिल आणल्यास त्यामधील तरतूदींवर विस्तारणे चर्चा करणे शक्य होईल आणि आगामी अर्थसंकल्पात यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणे अपेक्षित मानले होते.

इतर बातम्या

GOLD PRICE TODAY: मुंबई, नागपुरात सोने उजळले; जाणून घ्या- महाराष्ट्रातील सोन्याचे ताजे भाव

Budget 2022 : अर्थसंकल्पात दिलासा नाही ; शेवटी बचत पण तर आहे कमाई