नवीन Income Tax बिलला मोदी कॅबिनेटची मंजूरी, करदात्यांवर कोणता परिणाम? काय होणार फायदा?
Income Tax Bill 2025 : दिल्लीचा रणसंग्राम सुरू असतानाच मोदी कॅबिनेटने नवीन आयकर बिल 2025 ला मंजूरी दिली आहे. 12 लाखांपर्यंत आयकर न लावण्याचा दिलासा देऊन मोदी सरकारने मोठी खेळी खेळली. आता हे बिल पुढील आठवड्यात सादर होईल.
दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2025 मतदानापूर्वीच भाजपाने मोठी खेळली. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 12 लाखापर्यंतच्या पगारी उत्पन्नावरील आयकर दूर केला. त्याचा थेट परिणाम दिल्लीच्या निकालातून समोर येत आहे. तर शुक्रवारी, 7 फेब्रुवारी रोजी मोदी कॅबिनेटने नवीन आयकर बिल 2025 ला मंजूरी दिली आहे. आता हे बिल पुढील आठवड्यात सादर होईल. हे बिल आयकरमधील किचकट तरतुदींना फाटा देणारे असू शकते. इतकेच नाही तर आयकरमध्ये केव्हा पण बदल करण्याचे अधिकार सरकारला या बिलाच्या माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे.
संसदेत सादर होईल बिल
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने नवीन आयकर बिलाला मंजूरी दिली आहे. आता नवीन बिल पुढील आठवड्यात संसदेत सादर करण्यात येईल. त्यानंतर हे बिल संसदेच्या आर्थिक धोरणांशी संबंधित स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येईल. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा हा 13 फेब्रुवारी रोजी समाप्त होत आहे. तर दुसरा टप्पा हे 10 मार्च रोजी सुरू होईल. हे सत्र 4 एप्रिलपर्यंत असेल.
नवीन बिलाची गरज काय?
Income Tax Act 1961, हा जवळपास 60 वर्षे जुना आहे. त्यानंतर आता समाजात, अर्थव्यवस्थेत, व्यापारात, व्यवसायात अनेक बदल झाले आहेत. ऑनलाईनमुळे जगात विविध बदल झाले आहेत. त्यामुळे देशात जुन्या कायद्याप्रमाणे करव्यवस्था आखण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे आयकर अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक होते. देशाची सामाजिक, आर्थिक धोरणांसाठी सरकारला नवीन कायद्याची गरज भासत होते. त्यामुळे जुना आयकर अधिनियम बदलवण्याची गरज होती.
Tax Slab मध्ये बदल होणार?
नवीन आयकर बिल लागू होण्याचा अर्थ, आयकर भरणे सहज सोपे आणि सुटसुटीत होईल. नवीन आयकर हा करदात्यांसाठी सुलभ करण्यावर आणि कर भरण्यासाठी उद्युक्त करण्यावर भर देण्यात येईल. नवीन बिलामुळे इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण हे बदल अर्थ अधिनियमातंर्गत करण्यात येतो. वर्ष 2010 मध्ये प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक 2010 संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते अगोदर स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. पण सरकार बदलल्यानंतर ते रद्द झाले होते.
