EMI Payment Delay : चाकरमान्यांना मोठा दिलासा! आता ईएमआय वेळेत न भरल्यास खिशावर नाही येणार ताण

नवी दिल्ली : कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता (Loan EMI) वेळेत फेडला नाही तर खूप टेन्शन येते. ड्यू डेट (Due Date) त्यांच्यासाठी टाईमबॉम्ब सारखी आहे. बँकेने निश्चित केलेल्या दिवसापर्यंत तुम्हाला हप्ता चुकता करणे आवश्यक आहे. वाढती महागाई आणि कोरोनासारख्या आपत्तीमुळे अनेकांना मागील दोन वर्षांपासून ईएमआय भरताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनेकांना वेळेत हप्ता भरणे जिकरीचे झाले आहे. पण हप्त्याची निश्चित तारीख हुकली तर ग्राहकांच्या पोटात गोळा आल्याशिवाय राहत नाही. कारण बँक (Bank) ग्राहकांनी वेळेत हप्ता जमा केला नाही तर दंड (Penalty) वसूल करते. ग्राहकाच्या खिशावर आणखी ताण येतो. तसेच खातेदाराचा सिबिल स्कोअरही खराब होतो. परंतु, आता या दृष्टचक्रातून कर्जदाराची लवकरच सूटका होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेण्याच्या तयारीत आहे. दंडाविषयीची प्रक्रियाही पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. दंडाची माहिती ग्राहकांना अगोदरच द्यावी लागणार आहे.

मीडियातील वृत्तानुसार, रिझर्व्ह बँक यासाठी लवकरच मार्गदर्शक तत्वे जारी करु शकते. 8 फेब्रुवारी रोजी पतधोरण समितीने याविषयीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, आरबीआय लवकरच याविषयीचे धोरण आखण्यासाठी दिशा निर्देश देऊ शकते. त्यासाठी आरबीआय सर्वच पक्षांची मते जाणून घेणार आहे. आरबीआय हे सुनिश्चित करणार आहे की, बँक हप्ता भरण्यास उशीर झाला म्हणून कर्जदाराकडून दंड वसूल करु शकणार नाही.

कर्जदाराने हप्ता भरण्यास उशीर केल्यास बँका त्याच्याकडून पिनल इंटरेस्ट वसूल करतात. ही रक्कम साधारणपणे ईएमआयच्या एक अथवा दोन टक्के असते. प्रत्येक बँकेनुसार ही रक्कम बदलते. बँका हे दंडात्मक व्याज कर्जाच्या मूळ रकमेत जोडतात. त्यामुळे ग्राहकांना आपल्याला किती दंड लावला हे कळत नाही. ही प्रक्रिया पारदर्शी करण्यावर आता भर देण्यात येणार आहे.

सध्याच्या व्यवस्थेत ग्राहकाला कर्जाचा हप्ता चुकविण्यात उशीर झाल्यास त्याला दंड ठोठावितात. जवळपास 2 टक्क्यांपर्यंत पिनल चार्ज वसूल करण्यात येतो. ग्राहकांचा कर्जाचा हप्ता थकला तर त्याला दंड बसतो. 60 दिवसांपर्यंत कर्ज परतफेड झाली नाहीतर बँक अगोदर नोटीस बजावते. 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ उलटला तर बँक कर्जाला एनपीए करते. त्यानंतर कर्ज वसुलीसाठी वसूली अधिकारी, एजंट पाठवितात. तारण मालमत्ता ही जप्त करण्यात येते. अथवा जाहीर लिलावाची प्रक्रिया करण्यात येते. अर्थात ही शेवटची प्रक्रिया आहे.