गृहनिर्माण सोसायट्यांचं चांगभलं, आमदारांच्या निधीतून होणार कायापालट, विकासकामांना मिळणार गती

राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना (Housing Society’s) आता सुगीचे दिवस येणार आहेत. विकास कामासाठी (Development work) वारंवार होणारी त्यांची दमकोंडी आता फुटणार आहे. या सोसायट्यांना विकास निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार निधीतून सोसायट्यांमधील विकास कामे आता मार्गी लावता येतील. त्यासाठी सोसायटी अध्यक्ष आणि सचिवांना यापूर्वी होणारा मनस्ताप कमी झाला आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील सार्वजनिक ठिकाणी विकासकामांसाठी मिळणारा आमदार निधी (MLA Development Fund) आता लहान-मोठ्या गृहसंकुलांनाही मिळणार आहे. पूर्वी आमदार निधी सार्वजनिक विकास कामांसाठीच राखीव होता. पण आता या नियमात राज्य शासनाने बदल केला आहे. त्यानुसार शहरासह ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी हा निधी खर्च करता येणार आहे. ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, नाशिक, पुणे यासह राज्यातील अनेक शहरांमधील हाऊसिंग सोसायट्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळेल. हाऊसिंग फेडरेशनने या विकास निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

राज्यातील लाखभर सोसायट्यांना दिलासा

राज्यात एक लाख 22 हजार गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. मुंबई शेजारील ठाणे शहरात सुमारे सहा हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहेत. तर जिल्ह्यात 34 हजार सोसायट्या आहेत. यातील अनेक सोसायट्या बहुतांशी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून येथील रहिवाशांची संख्या मोठी आहे, तर काही गृहसंकुले अवाढव्य आहेत. या सोसायट्यांना आता अंतर्गत विकासकामांसाठी आमदार निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थ विभागाने गृहसंकुलांना आमदार निधी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याविषयीचा आदेश 22 जून रोजी त्यांनी दिला आहे. या निर्णयाचा आता राज्यातील लाखो गृहनिर्माण सोसायट्यांना फायदा होणार आहे. या सोसायट्यांमधली रेंगाळलेली विकास कामे मार्गी लागतील आणि या सोसायट्यांचे रुपडे पालटेल अशी आशा रहिवाशी व्यक्त करत आहेत. हा निर्णय लाखो रहिवाशांना दिलासा देणारा ठरणार आहे.

या सोयी-सुविधांसाठी होणार फायदा

खरी अडचण होती ती छोट्या गृहसंकुलांची.आर्थिक चणचणीमुळे या सोसायट्यांना अनेक समस्या भेडसावत असतात. येथील पायवाट, मलनिस्सारण, आसन व्यवस्था आदी सोयी-सुविधा उभारताना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना तिटस्थ रहावे लागते. आता आमदार निधी मिळाल्याने ही विकासकामे होऊन रहिवाशांची या समस्यांतून सुटका होणार आहे. मोठ्या गृहसंकुलांमध्येही अंतर्गत रस्ते आणि इतर सोयी-सुविधा देण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. राज्यातील लाखो सोसायटीधारकांना या निर्णायाचा मोठा फायदा होणार आहे.