अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुंतवणुकदारांना साद, तरुण उद्योजकांच्या व्यवसायात गुंतवणूक करणा-या गुंतवणुकदारांशी पंतप्रधानांची चर्चा…
नोटा बंदीचे हलाहल पिलेल्या आणि नंतर कोविडमुळे नाडीची गती मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नात आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांचा, गुंतवणुकदारांचा मूड काय आहे आणि त्यांच्या कल्पना काय आहेत, याची चाचपणी केंद्र सरकार करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून आणि अर्थसंकल्पात प्रत्येक घटकाला प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी पंतप्रधानांनी सर्वात अगोदर गुंतवणुकदारांना साद घातली आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या घौडदौडसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वात अगोदर देशातील मोठ्या गुंतवणुकदारांना साद घातली आहे. त्यांच्या आयडियाच्या कल्पनेचा अर्थव्यवस्थेला काय फायदा होऊ शकतो याच्या चाचपणीसाठी पंतप्रधानांनी गपशप डिप्लोमसीचा वापर केला. शुक्रवारी त्यांनी देशातील इक्विटी (equity) आणि व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टर Venture capital (VC) यांच्याशी चर्चा केली.
आता तुम्ही म्हणाल याने काय होईल. तर सोप्प गणित आहे. भांडवली बाजारातील दमदार आणि बाप कंपन्यांना विकत घेणारे अथवा त्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणारे आणि भविष्यातील डॉर्क हॉर्स कोणता याचा अभ्यास करुन अशा नवउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणा-या मोठ्या गुंतवणुकदारांसोबत पंतप्रधानांनी ही डायलॉग डिल केली. त्यांच्याकडून पंतप्रधानांनी सूचना मागविल्या. त्यांची मते जाणून घेतली.
व्यावसायिक सुलभता आणि सुधारणांवर चर्चा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, गुंतवणुकदारांना आकर्षीत करण्यावर विशेष चर्चा झाली. देशात गुंतवणुकदारांसाठी योग्य वातावरण तयार करण्याची ही कवायत म्हटलं तरी वावगं वाटू नये. देशात व्यावसायिक सुलभता वाढावी तसेच त्यासाठी आवश्यक सुधारणांवर भर देण्यावर भर देण्यात आला. आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी स्वतः या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला. यापूर्वी पंतप्रधानांनी जगातील सर्वात मोठ्या 20 गुंतवणुकदारांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी देशात गुंतवणूक वाढविण्यासंबंधी चर्चा केली.
जागतिक व्यावसायिक मापदंडाची कसोटी
ईज ऑफ डुईंग बिझनेस (Ease of Doing Business) हे जागतिक व्यावसायिक मापदंड आहेत. व्यवसाय सुरुवात, त्यासाठी आवश्यक परवानग्यांची गरज, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि दिवाळखोरीवर उपाय अशा मापदंडावर ही काम करते. 2019 च्या रिपोर्टमध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस च्या यादीत भारत 63 व्या स्थानी होता. हा अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी यावरील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी गुंतवणुकादारांशी चर्चा केली.
गुंतवणुकदारांचा सरकारवर विश्वास
या गुंतवणुकदारांमध्ये एचडीएफसीचे विपुरल रुंगटा, ब्लॅकस्टोनचे अमित डालमिया, सॉफ्टबँकचे मुनीष वर्मा, जनरल अटलांटिकचे संदिप नाईक, एस्सलचे प्रशांत प्रकाश, सेक्युओचे राजन आनंदन, टीव्हीएस कॅपिटलचे गोपाल श्रीनिवासन, मल्टिपल्सचे रेणुका रामनाथ, केदारा कॅपिटलचे मनीष केजरीवाल, कोटक अल्टरनेट एसेटचे श्रीनि श्रीनिवासन, एडवेंटच्या श्वेता जालान यांच्यासह अनेक गुंतवणुकदारांचा समावेश होता. त्यांनी सरकार विकासाभिमुख उचलत असलेल्या कार्याचा उल्लेख करत सरकारवर विश्वास दाखविला.
संबंधित बातम्या :
छोट्या बचत योजनांमधील गुंतवणूक झाली कमी, डिमॅट खात्यांमध्ये दुपटीने वाढ; काय आहेत कारणे?
