RBI चा मोठा निर्णय: बँक आता जप्त केलेली मालमत्ता वर्षानुवर्षे स्वतःकडे ठेवू शकणार नाही
कर्ज न फेडल्यास बँका ग्राहकांची मालमत्ता जप्त करतात. आता ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरबीआयने कडक पाऊल उचलले आहे. 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार, बँकांना जप्त केलेली मालमत्ता वर्षानुवर्षे स्वतःकडे ठेवता येणार नाही. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
लोन डिफॉल्ट प्रकरणांमध्ये जप्त केलेल्या मालमत्तेबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बँकांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी आणि वसुली प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यासाठी हे नियम आणले आहेत. आगामी 1 ऑक्टोबरपासून बँकांना जप्त मालमत्ता दीर्घकाळ रोखून धरता येणार नाही, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल.
जेव्हा लोक बँकेकडून कर्ज घेतात आणि ते कर्ज फेडू शकत नाहीत, तेव्हा बँक त्या व्यक्तीचे घर, दुकान किंवा इतर स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेते. आता अशी प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कालबद्ध करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नवीन नियम जारी केले आहेत. हे नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील आणि त्यानुसार सर्व बँकांना त्यांचे अंतर्गत धोरण तयार करावे लागेल. अशा परिस्थितीत जाणून घेऊया आरबीआयच्या नवीन नियमांबद्दल.
कर्ज बुडवण्याबाबत आरबीआयचे नवे नियम
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेची कायदेशीर मालकी हक्क बँका घेतात. मध्यवर्ती बँकेचे म्हणणे आहे की, बँकांचे मुख्य काम मालमत्ता मालकीचे असणे नाही, तर बँकिंग सेवा प्रदान करणे आहे. अशा परिस्थितीत अशा मालमत्तांची लवकरात लवकर विल्हेवाट लावावी. नवीन
नियमांनुसार, बँकेला त्यांच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार जप्त केलेली मालमत्ता विकावी लागेल. तथापि, आरबीआयने जास्तीत जास्त 7 वर्षांची मुदत निश्चित केली आहे म्हणजेच बँका कोणत्याही परिस्थितीत अशी मालमत्ता सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवू शकणार नाहीत. त्याच वेळी, आरबीआयने बँकांना सल्ला दिला आहे की मालमत्ता लवकरात लवकर विकण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून ती जास्त काळ बँकेच्या ताळेबंदात राहू नये.
पारदर्शकता राखण्यासाठी आरबीआयने म्हटले आहे की, अशा मालमत्तांची विक्री सार्वजनिक लिलावाद्वारे केली जावी. याशिवाय मालमत्तेचे अधिग्रहण, मूल्यांकन, देखभाल आणि विक्रीच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रत्येक बँकेला स्पष्ट धोरण तयार करावे लागेल.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की हे नियम केवळ अशा प्रकरणांमध्ये लागू होतील जिथे मालमत्तेची कायदेशीर मालकी बँकेकडे गेली आहे. हे नियम SARFAESI कायदा किंवा इतर लागू कायद्यांतर्गत मालमत्तेच्या मालकीचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी त्यांना मिळालेल्या कर्जदारांच्या कायदेशीर अधिकारांमध्ये बदल करणार नाहीत.
तसेच, आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, बँक जप्त केलेली मालमत्ता त्याच डिफॉल्टर किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला पुनर्विक्री करू शकत नाही. मध्यवर्ती बँकेला असे वाटते की, जर कर्ज बुडवणाऱ्याला स्वत:ची मालमत्ता परत खरेदी करण्याची परवानगी दिली तर कर्जपुरवठ्याची शिस्त कमकुवत होईल आणि लोक जाणूनबुजून कर्जाची परतफेड करताना निष्काळजीपणा करतील.
