RBI ची तीन दिवसात आनंदवार्ता; Repo Rate मध्ये इतकी कपात होणार

बजेट नंतर सर्वसामान्यांना अजून एक मोठा दिलासा मिळू शकतो. जवळपास 5 वर्षानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) शुक्रवारी रेपो दरात कपात करण्याची चर्चा होत आहे. बँक ऑफ बडोद्याचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी रेपो दरात कपातीचे संकेत दिले आहेत. सर्वोच्च केंद्रीय बँकेने यापूर्वीच खेळत्या भांडवलाविषयी उपाय योजना सुचवल्या होत्या. तर आता करपात्र उत्पन्नाचा परीघ वाढल्याने रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता वाढली आहे. 7 फेब्रुवारी आरबीआय रेपो दरात 0.25 टक्के कपातीची शक्यता आहे.

बाजारात क्रयशक्ती वाढवण्यावर भर

रेपो दरात कपात झाली तर सर्वसामान्य वर्ग मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी बाजारात येईल अशी शक्यता आहे. रेपो दरात कपात झाल्यास व्याजावरील हप्ता कमी होईल. नोकरदारांचा पैसा वाचेल. त्यांच्या हातात पैसा खुळखुळेल. त्यामुळे बाजारात खरेदीदारांचा उत्साह दिसेल.

तज्ज्ञांचे मते, किरकोळ महागाईने गेल्या वर्षात अनेकदा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आरबीआय लवकरच रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेऊ शकते. केंद्रीय बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. तर मे 2020 मध्ये, कोविड काळात कपात झाली होती. त्यानंतर हा दर सातत्याने वाढत गेला होता.

10 वेळा रेपो दर जैसे थे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची बैठक जैसलमेर येथे झाली होती. 4 ते 6 डिसेंबर अशी पतधोरण समितीची बैठक झाली होती. दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय 4 विरुद्ध 2 या मताने घेतल्याचे आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगीतले होते. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचे धोरण आतापर्यंत कायम ठेवले आहे. रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. खाद्यान्न महागाईमुळे आरबीआयला प्रत्येकवेळी निर्णय घेताना हात आखडता घ्यावा लागल्याचे दिसत आहे.

दोन दिवस बैठक

केंद्रीय बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) बैठक 5 फेब्रुवारी रोजी सुरू होत आहे. त्यामध्ये सुध्दा मध्यमवर्गाला मोठे गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान ही बैठक होत आहे. त्यात रेपो दरात कपात होण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या 10 वेळा रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. आता रेपो दर 6.5 टक्के इतका आहे. रेपो दरात कपातीची मागणी जोर धरत आहे.

जर रेपो दरात कपात झाली तर ग्राहकांना स्वस्त दरात गृहकर्ज, वाहन कर्ज घेता येईल. त्यांच्या खिशावरील व्याजाचा बोजा कमी होईल. त्यांच्या हाती शिल्लक पैसा उरल्यास त्यांची क्रयशक्ती नक्कीच वाढले. हा पैसा पुन्हा बाजारात येईल. EMI चे ओझे कमी झाल्याने ग्राहक खरेदीसाठी पुन्हा पुन्हा बाजारात येतील. सध्या महागाई, विविध कराचे ओझे, नि वाढलेल्या व्याजदराने ग्राहकाचे हात बांधले गेलेले आहे. त्याची बचत होत नसल्याने तो बाजारातही खरेदी करत नसल्याचे चित्र आहे.