‘आरबीआय’ नियंत्रित बाजाराची वेळ बदलली ; सोमवार पासून सकाळी ‘नऊ’ ला सुरू होईल कामकाज

गेल्या आठवड्यात झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) सांगितले की नियंत्रित बाजाराची वेळ त्यांच्या वतीने बदलली जात आहे. 18 एप्रिलपासून, रिझर्व्ह बँकेने नियंत्रित केलेल्या सर्व बाजारांच्या वेळा सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे, रिझर्व्ह बँकेने 7 एप्रिल 2020 रोजी वेगवेगळ्या बाजारांसाठी व्यापाराच्या वेळा (Times of trade) बदलल्या होत्या. सेंट्रल बँकेने ट्रेडिंगची वेळ सकाळी 10 पर्यंत वाढवली होती. काही महिन्यांनंतर, 9 नोव्हेंबर 2020 पासून, काही बाजारपेठांमध्ये वेळ पूर्वीप्रमाणेच करण्यात आली आहे. आरबीआयने सोमवारी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे(press release), मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या हालचालीवरील निर्बंध हटवल्यामुळे आणि कार्यालयांतील काम सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने, सकाळी 9 वाजल्यापासून वित्तीय बाजारात व्यापार सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळविले आहे.

कोविड-19 महामारीच्या आगमनानंतर, या बाजारांमध्ये सकाळी 10 वाजता व्यापार सुरू झाला. मात्र 18 एप्रिलपासून हे बाजार पुन्हा एकदा सकाळी नऊ वाजल्यापासून सुरू होतील. RBI ने सांगितले की, 18 एप्रिलपासून वित्तीय बाजारात सकाळी 9 ते दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत व्यवहार चालतील. परकीय चलन बाजार आणि सरकारी रोख्यांमधील व्यवहार आता बदललेल्या वेळेनुसारच शक्य होणार आहेत. शुक्रवारी आर्थिक आढावा घेतल्यानंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 18 एप्रिलपासून सकाळी 9 वाजता सर्व वित्तीय बाजारातील व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

आरबीआय आर्थिक बाजार नियामक आहे

आरबीआय ही आपल्या देशातील वित्तीय बाजारपेठेची नियामक आहे, तर मुद्रा बाजाराची नियामक म्हणजे शेअर बाजार सेबी (SEBI) आहे. सरकारी सिक्युरिटीज मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, रेपो कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, ट्रेझरी बिल्स फॉरेन करन्सी मार्केट, फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह्ज, रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिव्हेटिव्हज यांसारख्या बाजारांची रिझर्व्ह बँक नियामक आहे.

सलग अकराव्यांदा रेपो दर कायम

चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने सलग अकराव्यांदा रेपो दर 4 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के ठेवण्यात आला आहे. राज्यपाल दास म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेला अजूनही पाठबळाची गरज आहे. अशा स्थितीत चलनविषयक धोरण समितीच्या सदस्यांनी मिळून महत्त्वाचे धोरण दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल दास म्हणाले की, महागाई सातत्याने वाढत आहे, तर विकास दर सातत्याने कमी होत असल्याने, यावेळी अर्थव्यवस्थेसमोर दुहेरी आव्हानाला सामोरो जावे लागेल.