Special Story : मुंबईत घर घेणं खरंच स्वस्त झालंय का? सरकारचा निर्णयाचा परिणाम काय? 

मुंबई : मुंबईत स्वतःचं घर असावं असं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने नववर्षाच्या सुरुवातीला बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, बांधकाम व्यावसायिकांना निवासी संकुल उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रीमियम शुल्कात कपात केली. तसेच विकासकांना ग्राहकांतर्फे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असेही सांगितले आहे. (Special Report Mumbai House Rate Decreasing After Construction Premium Reduce)

मात्र प्रीमियम शुल्कात कपात केल्याने मुंबईतील घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे मुंबईसारख्या शहरात सरासरी 6 लाख रुपयांपर्यंत घरे स्वस्त होऊ शकतात असेही बोललं जात आहे. या निर्णयाचे एकीकडे स्वागत होत असले तरी दुसरीकडे यावरून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

शासन निर्णय काय?

कोरोना विषाणूमुळे राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. यामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे. राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी, यासाठी या समितीने एक अहवाल तयार केला होता.

या समितीच्या शिफारसीनुसार शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते. या सर्व अधिमुल्यावर दिनांक 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50 टक्के सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. (Special Report Mumbai House Rate Decreasing After Construction Premium Reduce)

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सवलतीची मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात, त्या सर्व प्रकल्पांना 31 डिसेंबर 2021 पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे.

बिल्डरांकडून वारंवार मागणी

राज्यातील विविध बांधकाम क्षेत्रावर रेडिरेकनर दराच्या 35 टक्के प्रीमियम (रक्कम) बिल्डरांकडून वसूल केली जाते. ही रक्कम खूप मोठी असल्याने बांधकाम शुल्क वाढते. यामुळे याचा भार हा ग्राहकांवर पडतो. यामुळे प्रीमियम कमी करण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून होत आहे.

तसेच आता कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आर्थिक अडचणीत अडकले आहेत. प्रीमियम भरू न शकल्याने प्रकल्प रखडले आहे. त्यामुळे बिल्डरांनी पुन्हा प्रीमियम कमी करण्याची मागणी उचलून धरली होती. त्यानुसार 6 जानेवारीला मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकाने प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत देत बिल्डरांना मोठा दिलासा दिला.

बिल्डर मुद्रांक शुल्क भरणार

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार बांधकामावरील प्रीमियममध्ये 50 टक्क्यांनी सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रेडिरेकनर दराच्या 35 टक्क्यांऐवजी 17.50 टक्के दराने आता प्रीमियम आकारला जाणार आहे. ही सवलत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या नव्या-जुन्या प्रकल्पांना लागू होणार आहे. मात्र ही सवलत देताना सरकारने ग्राहकांना भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क बिल्डरांनी भरावे, असे नमूद केले आहे. (Special Report Mumbai House Rate Decreasing After Construction Premium Reduce)

घरांच्या किंमती कमी होणार का?

राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर मुंबईतील घरांची किंमत साधारण 5 ते 6 लाखांनी स्वस्त होतील, असे म्हटलं जात आहे. मात्र मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‌ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी हा निर्णय केवळ बिल्डरांच्याच फायद्याचा आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी होणार हा केवळ आभास निर्माण केला आहे, असे म्हटले आहे.

बिल्डर्सला त्यांच्या प्रोजेक्टसाठी अधिमूल्य म्हणजेच प्रिमियम भरावा लागायचा. त्यात त्यांनी 50 टक्के कपात केली आहे. अधिमूल्य हे बिल्डरकडून भरला जातो. त्यामुळे याचा थेट फायदा बिल्डरांना मिळणार आहे. जर मला बिल्डर म्हणून दहा कोटी भरायचे असतील, तर उद्या ते पाच कोटी भरायचे आहेत. हा निर्णय 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत प्रोजेक्टला लागू होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया शिरीष देशपांडेंनी दिली.

या निर्णयाचे जे काही फायदे आहेत, ते ग्राहकांना लागू होणे गरजेचे असते. सरकारने त्याऐवजी बिल्डर्सला सांगितलं आहे की 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुद्रांक शुल्क आकारायचं नाही. म्हणजेच मुद्रांक शुल्क हे आधीच कमी केलं आहे. जे कमी केलेले मुद्रांक शुल्क आहे, ते बिल्डर्सने ग्राहकाने घर खरेदी केल्यानंतर त्याच्यातर्फे ते भरायचं. असे सरकारने सांगितले आहे. म्हणजेच उदा. बिल्डरला आधीच प्रिमियममध्ये 50 टक्के सवलत मिळत होती. ग्राहकांचे स्टॅम्प ड्युटी आता कमी करणार आहे. याचे टक्केवारी किती असेल. जर बिल्डरने स्टॅम्प ड्युटी भरेल. म्हणजेच समजा 2 कोटीचं घर घेतलं. त्यावर 6 लाख स्टॅम्प ड्युटी असेल, तर ती तो भरेल. पण उद्या तो त्याच फ्लॅटची किंमत 2 कोटी 10 लाख का करणार नाही, याची गॅरंटी आहे का? असा प्रश्न शिरीष देशपांडेंनी उपस्थित केला आहे.

जोपर्यंत तुम्ही त्या किंमतीवर नियंत्रण आणत नाही. त्याचा फायदा बिल्डर्सला मिळेल. कारण त्याचा थेट फायदा मिळाल्याने त्याला सवलत मिळाली. पण स्टॅम्प ड्युटी तुम्ही बिल्डरला भरायला सांगत आहात. त्यामुळे त्यात अस्थिरता येईल. आतापर्यंतची ज्या घरांच्या किंमती होत्या. त्यात स्टॅम्प ड्युटी पकडूनच किंमत ठरवली जाते. उद्यापासून अधिमूल्याच्या जे काही टक्केवारी आहे, ती कमी करुन तुम्ही पुन्हा किंमती ठरवा, असे सांगण्याचे धाडस सरकार करणार आहे का? म्हणजे जो रेट कट हवा आहे, त्या अधिमूल्याच्या किंमतीत ते दिसेल. पण तेच घरांच्या किंमतीतही दिसलं पाहिजे, असेही देशपांडेंनी सांगितले. (Special Report Mumbai House Rate Decreasing After Construction Premium Reduce)

संबंधित बातम्या :

घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; सरकारकडून मुद्रांक शुल्कात सवलत

घरं घेण्यासाठी मुंबईकरांची ना ठाणे, ना नवी मुंबईला पसंती! वाचा कुठे खरेदी करतायत मुंबईकर घर खरेदी?