स्पेशल रिपोर्ट: देशात क्रिप्टोला परवानगी मिळणार का?; काय आहेत प्रमुख समस्या

अजय देशपांडे – नवी दिल्ली : सध्या जगभरात क्रिप्टो करन्सीची लोकप्रियता वाढत आहे. अनेक जण क्रिप्टो करन्सीकडे गुंतवणुकीचा एक पर्याय म्हणून पाहू लागले आहेत. मात्र क्रिप्टोचे भारतामधील भविष्य काहीसे अधांतरी दिसत आहे. क्रिप्टोला भारतामध्ये अधिकृत मान्यता देण्यात यावी की नाही, याबाबत सरकारच्या मनात संभ्रम कायम आहे. मध्यतंरी केंद्र सरकारने क्रिप्टोला भारतामध्ये परवानगी द्यावी की नाही द्यावी, अधिकृत परवानगी दिल्यास त्याचे फायदे आणि तोटे काय असू शकतात? याचा आढावा घेण्यासाठी एका समीतीची स्थापना केली होती. या समितीचा अहवाल येऊनही आता एक महिना उलटला आहे, मात्र आजूनही सरकारला ठोस निर्णय घेता आलेला नाही. 

अहवालात काय म्हटले?

भारतामध्ये क्रिप्टो करन्सी पूर्णपणे बॅन करता येऊ शकत नाही, मात्र त्याचे भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयकडून नियम केले जाऊ शकते, असे या अहवालामध्ये म्हटले होते. तसेच भारतामध्ये क्रिप्टोला जर अधिकृत परवानगी दिल्यास निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत आरबीआयने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता भारतात क्रिप्टोला परवानगी मिळावी मात्र तिचे नियमन आरबीआयने करावे या निर्णयापर्यंत सरकार आले आहे. तसा प्रस्ताव सरकारच्या वतीने लोकसभेत मंजुरीसाठी देखील मांडण्यात येणार होता, मात्र अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.  एकूणच काय तर सरकार सध्यातरी क्रिप्टोबाबत कोणतीही जोखीम स्वीकारताना दिसून येत नाही.  भारत क्रिप्टो बाबत नेमकी काय भूमिका घेतो याकडे आता जगभरातील प्रमुख गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहेत समस्या?

दरम्यान दुसरीकडे आता  रिझर्व्ह बँक भारताची स्व:ताची डिजिटल करन्सी लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. करन्सी लाँच झाल्यानंतर तिचे मूल्य ठरवण्यात येईल, हे मूल्य मात्र भारतीय चलनात असणार आहे. याबाबत बोलताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे की, भारतामध्ये क्रिप्टो करन्सीला परवानगी देणे वाटते तितके सोपे नाही. कारण देशापुढे सायबर सुरक्षा आणि ऑनलाईन फसवणूक हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे आता आरबीआयकडून भारताची स्व:ताची डिजिटल करन्सी लॉंच करण्याची तयारी सुरू आहे. या डिजिटल करन्सीचे पूर्ण नियमन हे आरबीआयच्या हातात असेल. डिजिटल करन्सी लॉंच करताना सुरक्षेची पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल. याचाच अर्थ असा होतो की, भारतामध्ये जरी डिजिटल करन्सीला अधिकृत मान्यता देण्यात आली तरी तीचे मुल्य हे भारतीय रुपयांमध्ये असेल. बिटकॉईन, इथेरियम, पोलकॉडॉट अशा विदेशी करन्सीला भारतामध्ये परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ कितपत असेल, गुंतवणूक होणार का असे देखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कमी साक्षरता ठरू शकतो अडथळा 

आरबीआयकडून डिजिटल करन्सीबाबत आणखी एक चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ते म्हणजे भरतातील साक्षरता दर, देशात सध्या 78 टक्के लोकच हे साक्षर आहेत. देश कृषीप्रधान असल्यामुळे बहुतांश लोक हे खेडे गावात राहातात. त्यातील प्रत्येकालाच कॉम्प्युटर हाताळता येतेच असे नाही. गुंतवणूक कशी करावी हे देखील माहिती नसते. त्यामुळे देशात डिजिटल करन्सीला कितीपत प्रतिसाद मिळेल हा देखील एक प्रशनच आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहक हे डिजिटल करन्सीपेक्षा गुंतवणुकीसाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करू शकतात.

क्रिप्टोमधील गुंतवणूक वाढली 

दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून जगभरामध्ये क्रिप्टो करन्सीची लोकप्रियता वाढत आहे. सोन्याचे दर सातत्याने कमी जास्त होत असल्याने त्याचा मोठा फटका हा गुंतवणुकदारांना बसला आहे. याउलट क्रिप्टोचे दर काही अंशी स्थिर असल्यामुळे क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक वाढत आहे. सोन्यामधील गुंतवणूक कमी होऊन, क्रिप्टोमधील गुंतवणूक वाढली आहे. मात्र केंद्र सरकार क्रिप्टोबाबत काय निर्णय घेणार याकडे भारतीय उद्योग जगताचे डोळे लागले आहेत. क्रिप्टोला परवानगी मिळते की नाही? यावर बरेच आर्थिक समिकरणे अवलंबून असणार आहेत.

संबंधित बातम्या 

महिन्याभरात 21 पटीने वाढले कॉफीचे दर; जाणून घ्या काय आहेत भाव वाढीमागील कारणे?

‘टाटा’ची वाहाने महागणार; एक जानेवारीपासून नवे दर लागू

पाचशे रुपयांच्या बनावट नोटांचा व्हिडीओ होतोय व्हायरल; व्हिडीओमधील दावा खरा आहे का?, आरबीआयने दिले स्पष्टीकरण