क्रिप्टो ट्रॅकर: कर म्हणजे मान्यता नव्हे, क्रिप्टोकरन्सीवर अर्थमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती
केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर केवळ टॅक्सच लावला आहे. अद्याप सरकारकडून अधिकृत कायदेशीर चलनाचा दर्जा बहाल करण्यात आलेला नाही.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2022) क्रिप्टो टॅक्सची (Crypto Tax) घोषणा करण्यात आली आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर टॅक्स आणि रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल करन्सीची (RBI digital currency) घोषणा यामुळे डिजिटल चलनाच्या जगतात मोठ्या चर्चांना उधाण आलं आहे. दाव्या-प्रतिदाव्यांच्या द्वंदात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (शुक्रवारी) राज्यसभेत क्रिप्टोवरील प्रश्नाबाबत महत्वाचं विधान केलं आहे. केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर केवळ टॅक्सच लावला आहे. अद्याप सरकारकडून अधिकृत कायदेशीर चलनाचा दर्जा बहाल करण्यात आलेला नाही. सरकारने केवळ क्रिप्टोच्या कमाईला कर कक्षेत आणले आहे. क्रिप्टो व्यवहारांना अधिकृत करणं किंवा बंदी घालणं याबद्दल अंतिम निर्णय झाला नसल्याचं सीतारामण यांनी स्पष्ट केलं. अर्थमंत्र्यांच्या विधानानंतर क्रिप्टो गुंतवणुकदारांत चलबिचल निर्माण झाली आहे. अद्याप कर संरचना स्पष्ट नसल्यामुळे कर आकारणी नेमकी कशी केली जाणार याबाबत मोठ्या प्रमाणात शंका आहेत.
‘क्रिप्टो’कर कक्षेत:
केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीला (Cryptocurrency) कर कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदाच्या वित्तीय वर्षात क्रिप्टोकरन्सी पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टोवर कर आकारणीच्या कालावधी विषयी असलेल्या शंकांवर यापूर्वीचं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (CBDT) स्पष्टीकरण दिलं आहे. एप्रिल 2022पूर्वी करण्यात येणारे क्रिप्टो व्यवहार करमुक्त नसणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2022) अर्थ मंत्र्यांनी डिजिटल संपत्तीतून होणाऱ्या कमाईवर 30 टक्के कर आकारणीची घोषणा केली आहे. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि नॉन फंजीबल टोकन (NFT) यांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. क्रिप्टो खरेदी-विक्रीतून मिळविलेले पैसे बँकात ट्रान्सफर केल्यास 30 टक्के कर आकारणी केली जाईल.
‘क्रिप्टो’चा आकडा वाढला:
केंद्र सरकार क्रिप्टोच्या खरेदी-विक्रीवर TDS आणि TCS लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल चलनांच्या व्यवहारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे लॉटरी, गेम शो यामधून होणाऱ्या कमाई प्रमाणे क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीवर 30 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाईल. क्रिप्टोकरन्सी इन्व्हेस्टर्सच्या संख्येत भारत जगात आघाडीवर आहे. 10 कोटींहून अधिक व्यक्ती क्रिप्टोमध्ये सक्रिय आहेत. वर्ष 2030 पर्यंत क्रिप्टोकरन्सी इन्व्हेस्टमेंट 241 डॉलरपर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या :
शेअरचॅटचा ‘टकाटक’ टेकओव्हर; MX TakaTak खिश्यात, 600 मिलियन डॉलरला खरेदी
EPFO योजना : खासगी नोकरदारांनाही पेन्शनचा लाभ, महिना 15-30 हजार पेन्शन
