सरकारचे एकच मिशन, मध्यम वर्गाला हक्काचे घर, Housing Scheme आहे तरी काय

नवी दिल्ली | 3 February 2024 : एक बंगला बने न्यारा, स्वतःचे घर असण्याचे मध्यमवर्गाचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच त्यासाठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकार नवीन हाऊसिंग स्कीमवर जलदगतीने काम करत आहे. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार खात्याचे सचिव मनोज जोशी यांनी याविषयीची माहिती दिली. केंद्र सरकार मध्यमवर्गाचे घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. त्यासाठी नवीन गृहनिर्माण योजना आणण्यात येत आहे. बांधकाम क्षेत्राची शिखर संघटना नारेडकोचे राष्ट्रीय परिषदेचे उद्धघाटन त्यांनी केले. त्यावेळी भारताला विकसीत राष्ट्र तयार करण्यासाठी आणि 30 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्र महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

असे तयार होतील स्वस्त घरे

सध्या देशात गृहनिर्माण महागले आहे. घर बांधणे जिकरीचे काम ठरत आहे. तर शहरी भागात सदनिका, फ्लॅटच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गाला घर खरेदी अवघड झाले आहे. मध्यमवर्गाला स्वस्तात घर देण्याचे केंद्र सरकारचे स्वप्न आहे. त्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणा झाली आहे. त्यानुसार, देशात दोन कोटी घरे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्रकल्पात कमीत कमी 15 टक्के घर स्वस्त बांधण्याचे आवाहन जोशी यांनी या परिषदेत केले. शहरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना 20,000 कोटी रुपये दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

अशी असेल योजना

शहर नियोजन आरखड्यात अमुलाग्र बदल होतील. नगर रचना विभागाला कामाला लावण्यात येईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इतर साहित्याचा वापर करुन घर बांधणीचा खर्च एकमद कमी करण्यात येईल. त्यासाठी तज्ज्ञांचा चमू काम करणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नवीन बदलाचा खुबीने वापर करत स्वस्तात घर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि कमी उत्पन्न गटाचे स्वतःचे हक्काचे घर तयार होईल.

ग्रामीण भागात 2 कोटी घरांचे लक्ष्य

PMAY-ग्रामीण योजनेतंर्गत 3 कोटी घरांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. तर या बजेटमध्ये घोषणेनुसार ग्रामीण भागात 2 कोटी घरांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शहरी भागात स्वस्त आणि किफायतशीर घर तयार करण्यावर जोर देण्यात येत आहे. त्यासाठी या योजनेत गेल्यावर्षीच्या अर्थंसंकल्पात निधी 66 टक्क्यांनी वाढविण्यात आला. या योजनेसाठी 79,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यात PMAY-शहर योजनेसाठी 25,103 कोटी रुपये सर्वांसाठी घर योजनेसाठी खर्च करण्यात आले.