पुढच्या वर्षीपर्यंत 50 टक्के ATM बंद?

मुंबई : तुम्ही जर एटीएमने पैसे काढत असाल तर तुम्हाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लगाणार आहे. एटीएम इंडस्ट्रीची संस्था असलेल्या ‘द कॉन्फिडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री’ च्या (CATMi) माहितीनुसार, 2019 पर्यंत भारतातील 50 टक्के एटीएम बंद पडणार आहेत. सध्या भारतात 2.38 लाख एटीएम काम करत आहेत. एटीएम सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मार्च 2019 पर्यंत जवळपास 1.13 लाख एटीएम बंद करावे लागण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयने एटीएमसंबंधित नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे याचा फटका एटीएम सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना बसत  आहे. रोख व्यवस्थापनाची व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि मशिनमध्ये रोख रक्कम ठेवण्याची कॅसेट बदलण्यासाठी सीएटीएमआयला जबरदस्तीने एटीएमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये आणि हार्डवेअरमध्ये बदल करावे लागत आहेत. यासाठी 3500 कोटींचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे.

सध्या एक लाख ऑफ साइट एटीएम आणि 15 हजार व्हाईट लेबल एटीएमचा समावेश आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांना नव्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. ऑफ साइट एटीएम म्हणजे जे एटीएम रहिवासी भाग आणि बाजारांमध्ये बसविलेली असतात. या एटीएमच्या बाजूला बँकेची ब्रांच नसते. तर व्हाईट लेबल म्हणजे नॉन बँकिंग कंपन्यांकडून बसविण्यात आलेली एटीएम होय.

सीएटीएमआयच्या मते, हे एटीएम चालवणे म्हणजे आर्थिक संकट असेल. संस्थेने सांगितले की, जर असे झाले तर सरकारच्या आर्थिक योजनांनाही धक्का बसण्याची शक्यता आहे आणि नोटबंदीसारखी परिस्थीती उपस्थित होऊ शकते. असे झाल्यास कंपनीशी संबधित असलेल्या हजारो लोकांवर बेरोजगारीची समस्या उद्भवणार आहे.

सीएटीएमआयच्या मते नोटबंदीमुळे ब्राउन लेबल आणि व्हाईट लेबल एटीएम कंपन्या तोट्यात आहेत. बॅंकेने जर एटीएम कंपन्यांना मदत केली नाही, तर एटीएम सेवा देणाऱ्या कंपन्या बंद पडण्याची शक्यता आहे.

एटीएम इंडस्ट्रीने जेव्हा बॅंकसोबत करार केला होता, तेव्हा या खर्चाचा अंदाज नव्हाता. यामधील काही करार पाच वर्षापूर्वीच केले होते. या नवीन नियमामुळे 15 हजारपेक्षा जास्त व्हाईट लेबल एटीएम बंद होऊ शकतात.

व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर्सला पहिल्यापासूनच तोटा होत आहे. त्यात ते अतिरिक्त तोटा उचलू शकत नाही. एटीएम इंडस्ट्रीच्या मते, जर बॅंकांनी होणाऱ्या खर्चात मदत केली नाही, तर मोठ्या संख्येने एटीएम बंद होण्याची शक्यता सीएटीएमआयने वर्तवलेली आहे.