विजय मल्ल्याने पूर्ण कर्ज फेडले? कर्जापेक्षा बँकांकडून जास्त वसूली? कोर्टाची बँकांना नोटीस

मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दावा केला आहे की, बँकांनी वसूल केलेली रक्कम त्याने घेतलेल्या कर्जापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. बँकांकडे 6200 कोटी रुपये थकीत आहेत, पण त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वसुली झाली आहे.

युनायटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल, जी आता लिक्विडेशनमध्ये आहे) आणि इतर कर्जदारांकडून वसूल केलेल्या रकमेचा तपशील देण्याशी संबंधित खात्यांचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. फरार मल्ल्याने 3 फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी बँकांना नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती आर. देवदास यांनी बँकांना 13 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

कर्जाची वसुली यापूर्वीच झाली

किंगफिशर एअरलाइन्स आणि त्याची होल्डिंग कंपनी यूबीएचएल यांच्याविरोधातील लिक्विडेशनचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व न्यायालयीन पातळ्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद मल्ल्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील साजन पूवय्या यांनी केला. कर्जाची वसुली झाली असली तरी मल्ल्याविरोधात अतिरिक्त वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पूवय्या यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कर्ज वसुली लवादाने (डीआरटी) किंगफिशर एअरलाइन्सला मुख्य दायित्व म्हणून आणि यूबीएचएलला गॅरंटर म्हणून 6,200 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.

14 हजार कोटींची उधळपट्टी

2017 पासून आतापर्यंत तब्बल 6,200 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. आजपर्यंत वसुली अधिकाऱ्याने 10 हजार 200 कोटी रुपयांची वसुली झाल्याची पुष्टी केली आहे. बँकांनी थकबाकी वसूल केली असून 14 हजार कोटी रुपये वसूल झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनीही संसदेला दिली होती. लिक्विडेटर ही अशी व्यक्ती आहे ज्याला कंपनी बंद होण्यापूर्वी कंपनीच्या वतीने कार्य करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

प्रमाणपत्र दिले नाही

या याचिकेत कर्जाच्या परतफेडीबाबत वाद नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले, परंतु कंपनी कायद्यानुसार एकदा कर्ज पूर्णपणे फेडल्यानंतर गॅरंटर कंपनीकडे (यूबीएचएल) कोणतेही दायित्व उरत नाही आणि पुनर्रचनेची विनंती करता येते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, या प्रक्रियेसाठी वसुली अधिकाऱ्याकडून कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्याची खातरजमा करणारे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, जे अद्याप देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, वसुली सुरू असली तरी प्राथमिक कर्जाची पूर्ण परतफेड झाली आहे की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही.

याचिकेत ‘ही’ मागणी

डीआरटीने 10 एप्रिल 2017 रोजी जारी केलेल्या सुधारित वसुली प्रमाणपत्रानंतर बँकांनी आपल्या बाजूने वसूल केलेल्या रकमेचा तपशील तसेच या वसुलीसाठी वापरलेल्या मालमत्तांच्या मूळ मालकांची माहिती सादर करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच मल्ल्या, यूबीएचएल किंवा थर्ड पार्टीच्या मालमत्तेची नोंद मागितली आहे, जी बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी वापरली नाही. अंतरिम दिलासा म्हणून सुधारित वसुली प्रमाणपत्रांतर्गत बँकांनी भविष्यात मालमत्तेच्या विक्रीवर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.