Bad Bank काय आहे? बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणेसाठी अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता का?

भारतीय बँकांमधील थकबाकी होऊन बुडण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कर्जाचा बोजा वाढतच आहे. त्यावरच उपाय म्हणून अर्थसंकल्पात ‘बॅड बँके’ची (Bad Bank) घोषणा होऊ शकते.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 1:06 AM, 23 Jan 2021
Bad Bank काय आहे? बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणेसाठी अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता का?

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू साथीरोगाचं हे वर्ष भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी (Banking Sector) चांगलंच अडचणीचं ठरलंय. एकीकडे सरकारने लघू, मध्यम स्तरातील उद्योगांना संकटातून काढण्यासाठी आपल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजमध्ये अनेक उपाययोजनांची घोषणा केलीय. दुसरीकडे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या स्तरावर लिक्विडिटी उपायांचीही घोषणा केलीय. मागील वर्षी फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत एकूण जवळपास 12.7 लाख कोटी रुपयांच्या उपाययोजना करण्यात आल्या. असं असलं तरी भारतीय बँकांमधील थकबाकी होऊन बुडण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कर्जाचा बोजा वाढतच आहे. त्यावरच उपाय म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र सरकार एक ‘बॅड बँक’ (Bad Bank) बनवण्याचा विचार करत आहे (What is Bad Bank which may be proposed in Central Budget 2021 on NPA).

बॅड बँक काय आहे?

बॅड बँकच्या संकल्पनेवर मागील अनेक दिवसांपासून मंथन सुरु आहे. सद्यस्थिती भारतीय बँकिंगमध्ये व्यवस्थेत एकूण NPA जवळपास 8.5 टक्के इतका आहे. आरबीआयच्या अंदाजानुसार मार्चपर्यंत हा एनपीए 12.5 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. परिस्थिती अधिकच बिघडली तर हा आकडा 14.7 टक्क्यांपर्यंतही वाढू शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन हे बुडतं कर्ज वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकार बॅड बँक सुरु करण्याचा विचार करतंय. ही बॅड बँक हे एनपीए झालेलं कर्ज वसूल करण्यासाठी संपत्ती ताब्यात घेणे आणि इतर प्रक्रियांसाठी अॅग्रीगेटर म्हणून काम करेल. बॅड बँकेमुळे बँकांना आपल्या दैनंदिन सामान्य व्यवहारांवर लक्ष केंद्रीत करता येईल.

बॅड बँकेसाठी सरकारला आरबीआयची परवानगी मिळणार?

देशातील बँकिंग क्षेत्रावर एनपीएचं संकट वाढत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांच्याकडून काही उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. यातीलच एक उपाय म्हणजे बॅड बँक असेल. असं असलं तरी तज्ज्ञांचं असंही म्हणणं आहे की असा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला आरबीआयची परवानगी घ्यावी लागेल. रिकॅप बॉन्ड्सच्या सर्व्हिसिंगचे सरकारवर 3 लाख कोटींचे कर्ज आहे. मॅच्युरिटीच्या तारखेपर्यंत सरकारला याच्या व्याजापोटी 25,000 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.

विशेष म्हणजे 18 डिसेंबर 2020 रोजी CII च्या एका व्याख्याणात (वेबिनार) आर्थिक विभागाचे सचिव तरुण बजाज यांनी (Tarun Bajaj) बॅड बँकेच्या शक्यतेवर विचारलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर दिलं होतं. यात त्यांनी यावर सरकार विचार करत असल्याचं कबुल केलं होतं.

हेही वाचा :

Budget 2021: करदात्यांना झटका बसण्याची शक्यता, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून कररचनेत बदल होणार?

केंद्र सरकारच्या बजेटपेक्षाही जास्त आहे देशाच्या ‘या’ तीन कंपन्यांची संपत्ती!

व्हिडीओ पाहा :