Wheat Price Hike : गव्हाच्या किंमतींनी तोडले रेकॉर्ड ! सर्वसामान्यांना बसेल फटका, भावात एवढी वाढ
Wheat Price Hike : यंदा गव्हाच्या किंमती सर्वसामान्यांना रडविण्याची शक्यता आहे. गव्हाच्या किंमतींनी आताच रेकॉर्ड तोडले आहेत.
नवी दिल्ली : येत्या दोन महिन्यात गव्हाचं नवीन पिक हाती येईल. गव्हाच्या किंमती यंदा सर्व रेकॉर्ड (Wheat Price Hike) तोडणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना यंदा चढ्या दराने गव्हाची खरेदी करावी लागण्याची शक्यता आहे. सामान्य जनताच नाही, दस्तूरखुद्द केंद्रालाही यंदा सरकारी भावात गव्हाची खरेदी करणे अवघड होणार आहे. केंद्र सरकार पीडीएस सिस्टिमद्वारे (PDS System) गरिबांसाठी गव्हाची खरेदी करते. खुल्या बाजारातील भावांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकार गव्हाचा बफर स्टॉक वाढविते.पण यंदा कमी भावात गव्हाची खरेदी अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. किमान आधारभूत किंमतींवर (Minimum Support Price-MSP) यंदा गव्हाची खरेदी होऊ शकत नाही. गव्हाच्या किंमती एमएसपीपेक्षा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक पोहचल्या आहेत.
2022-23 रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारने गव्हाच्या खरेदीसाठी 2125 रुपये प्रति क्विंटल ही किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. तर खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव 3150 प्रति क्विंटलपेक्षाही जास्त पोहचले आहेत. हे भाव आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
केंद्र सरकारने लवकरच खुल्या बाजारात गव्हाचा पुरवठा केला नाही तर गव्हाच्या किंमती 5 ते 6 टक्क्यांनी भडकण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी शेतकरी किमान आधारभूत किंमतीवर केंद्र सरकारला गव्हाची विक्री करत होते. अन्नधान्य महामंडळ त्याचा साठा करुन ठेवत असे.
आता शेतकऱ्यांनी अगोदर व्यापाऱ्यांना माल विक्रीचा ट्रेंड सुरु केला आहे. व्यापारी केंद्र सरकारपेक्षा अधिक किंमत देत असल्याने शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना थेट गव्हाची विक्री करत आहे. 2021-22 या कालावधीत अन्नधान्य महामंडळाच्या गव्हाच्या खरेदीत 56 टक्क्यांची घसरण झाली होती.
सध्या देशातील रब्बी हंगामाचा आढावा घेऊन आणि शेतकऱ्यांचा कल बघून अन्नधान्य महामंडळाला (Food Corporation of India) गव्हाची आगाऊ तरतूद करुन ठेवावी लागणार आहे. पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार गव्हाच्या किंमतींचा मोठा परिणाम होऊ देणार नाही, असा अंदाज आहे.
दुसरीकडे गरीबांसाठी सुरु असलेल्या अन्नधान्य योजनांवर या किंमतींचा परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारला लवकरच खरेदीचा श्रीगणेशा करावा लागेल. त्यासाठी खरेदी बोनसचा पर्याय खुला आहे. खुल्या बाजारातील गव्हाच्या किंमती ही आटोक्यात ठेवण्याचे आवाहन सरकारसमोर असेल.
1 जानेवारी 2023 रोजी भारतीय अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामात 172 लाख टन गव्हाचा साठा होता. तर 1 जानेवारी 2022 रोजी हा साठा 330 लाख टन इतका होता. केंद्र सरकारने 138 लाख टन बफर स्टॉकची मर्यादा निश्चित केली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर मे 2022 मध्ये केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशातंर्गत किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्याचा फार मोठा परिणाम दिसून आलेला नाही. निर्यात बंदी असतानाही गव्हाच्या किंमती एवढ्या का भडकल्या हा खरा मामला आहे. निर्यात बंदी सुरु ठेऊन खुल्या बाजारात गव्हाची आवक वाढविणे आवश्यक आहे.
