तलाठी भरती प्रक्रिया अडचणीत? एकीकडे कागदपत्रांची तपासणी, दुसरीकड थेट न्यायालयाने राज्य शासनालाच..
Talathi Recruitment 2024 : गेल्या काही दिवसांपासून तलाठी भरती ही तूफान चर्चेत आहे. अनेक आरोप हे या भरती प्रक्रियेवर करण्यात आले. तलाठी भरती प्रक्रियेचे प्रकरण थेट कोर्टात केले. दुसरीकडे निवड झालेल्या उमेदवारांची अर्ज ही तपासली जात आहेत. यामुळे मोठा संभ्रम नक्कीच निर्माण झाला आहे.

मुंबई : राज्यातील बहुचर्चित ठरलेल्या तलाठी परीक्षेतील उमेदवारांची निवड आणि प्रतिक्षायादी गेल्या महिन्यात भूमी अभिलेख विभागाकडून जाहीर करण्यात आली. आता याच तलाठी भरती प्रक्रियेबद्दलची अत्यंत मोठे आणि महत्वाचे अपडेट हे पुढे येताना दिसत आहे. आता त्यानुसार 1 फेब्रुवारीपासून निवड यादीतील उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी, कागदपत्रे, चारित्र्य पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. यानंतरच पुढील प्रक्रिया या सुरू होतील. ही प्रक्रिया 15 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर संबंधित उमेदवारांना तलाठी पदाची नियुक्तिपत्रे वाटप होणार आहेत.
तलाठी भरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आणि भरतीचा पुढील टप्पा म्हणून 23 जानेवारी रोजी रात्री उशिरा यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये राज्यातील 23 जिल्ह्यांमधील निवड आणि प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा निवड समितीने तयार केल्या आहेत.
उर्वरित आदिवासीबहुल 13 जिल्ह्यांमधील निवड यादी तयार करण्याचे काम संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा निवड समित्यांमार्फत सामान्य प्रशासन विभागाच्या पुढील आदेशानंतर करण्यात येणार आहे. तलाठी भरती प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावलीय.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना बजावली नोटीस. राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देखील देण्यात आलीये. तलाठी भरती गैरप्रकारांचा विशेष तपास पथकामार्फत निष्पक्ष तपास करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीये. तर दुसरीकडे आता निवड झालेल्या उमेदवारांचे कागदपत्र तपासली जात आहेत.
न्यायालयाने तलाठी भरतीचे राज्य समन्वयक आणि महसूल विभागाला नोटीस बजावून चार आठवड्यात जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. तलाठी भरती परीक्षा 17 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत तीन टप्प्यात 57 सत्रांमध्ये घेण्यात आली होती. या परीक्षेत घोटाळा झाल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसह राजकीय संघटनांनी केला होता.
