Supreme Court : गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना चाप बसणार; सुप्रीम कोर्ट तातडीने सुनावणी घेण्याच्या तयारीत
ज्या व्यक्तींवर फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोप ठेवण्यात आले आहेत, त्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याबाबत विधी आयोगाच्या शिफारशी आणि न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्देश असूनही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणूक(EleCtion) काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. याचदरम्यान गुन्हेगारी पार्श्वभूमी(Criminal Background) असलेल्या उमेदवारांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर भूमिका घेतली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अर्थात गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात उतरण्यास बंदी घालण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी पुढे घेण्याची तयारी न्यायालयाने दाखवली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. (Candidates with criminal background will be pressured; The Supreme Court is preparing for an urgent hearing)
2020 मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेवर होणार सुनावणी
पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसार ज्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप आहेत, अशा व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी पेशाने वकील असलेले आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांना जनहित याचिका दाखल केली आहे. वास्तविक त्यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये याचिका दाखल केली आहे. मात्र त्या याचिकेवर मागील दोन वर्षांत एकदाही सुनावणी होऊ शकलेली नाही. खंडपीठापुढे सूचीबद्ध न झालेल्या या जनहित याचिकेच्या तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने विचार करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमध्ये 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च यादरम्यान सात टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.
भाजप नेते उपाध्याय यांच्या इतर याचिकांचीही दखल
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच याचिकाकर्ते आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या इतर जनहित याचिकांची दखल घेतली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तरे मागितली आहेत. निवडणुकीपूर्वी “अतार्किक मोफत” आश्वासने देणार्या किंवा भेटवस्तूचे वाटप करणार्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांना रोखा
ज्या व्यक्तींवर फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोप ठेवण्यात आले आहेत, त्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याबाबत विधी आयोगाच्या शिफारशी आणि न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्देश असूनही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील 539 विजेत्यांपैकी तब्बल 233 (43%) यांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत, याकडेही याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे. अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 2009 पासून गंभीर गुन्हे घोषित केलेल्या खासदारांच्या संख्येत 109 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एका खासदाराने स्वत:विरोधातील 204 गुन्हेगारी खटले जाहीर केले आहेत, त्यात सदोष मनुष्यवध, अतिक्रमण, दरोडा, धमकी इत्यादी गुन्ह्यांचा समावेश आहे. (Candidates with criminal background will be pressured; The Supreme Court is preparing for an urgent hearing)
इतर बातम्या
Mumbai Gold Return : तब्बल 22 वर्षांनंतर मिळवले चोरीचे सोने, मुंबई पोलिसांची कौतुकास्पद कामगिरी
